काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सकार्ने सीमा हटाइएपछि गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता र कर्जा डिफल्ट बढ्दै जाँदा ऋण असुली गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका रूपमा राखिएका सम्पत्ति ठूलो मात्रामा आफ्नो स्वामित्वमा लिन थालेका छन्। परिणामस्वरूप बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति उच्च दरमा बढेको देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १९ बैंकमा कुल ४६ अर्ब ८ करोड ८० लाख बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ। २० वाणिज्य बैंकमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति शून्य रहेको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति हिमालयन बैंकको रहेको छ। बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख पुगेको छ।
त्यसपछि नेपाल एसबिआई बैंकको ७ अर्ब ९२ करोड ८५ लाख, एभरेष्ट बैंकको ४ अर्ब ७५ करोड ६६ लाख, एनआईसी एशिया बैंकको ४ अर्ब ७३ करोड ७४ लाख तथा माछापुच्छ्रे बैंकको ४ अर्ब २० करोड १५ लाख गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ।
यस्तै, कुमारी बैंकमा २ अर्ब ५४ करोड ५२ लाख, लक्ष्मी सनराइज बैंकमा २ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, सिद्धार्थ बैंकमा १ अर्ब ६६ करोड ६७ लाख, कृषि विकास बैंकमा १ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख र ग्लोबल आइएमई बैंकमा ८५ करोड ९१ लाख बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ।
त्यसैगरी सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलमा ५१ करोड ७६ लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकमा ४६ करोड ८८ लाख, एनएमबी बैंकमा २० करोड ७ लाख, प्रभु बैंकमा १९ करोड ५७ लाख, सानिमा बैंकमा १२ करोड २२ लाख, नेपाल बैंकमा २३ करोड ४५ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १ करोड ७० लाख तथा नबिल बैंकमा ३३ करोड ७ लाख बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४ करोड ३० लाख रहेको छ।
कोभिड–१९ महामारीपछि आएको आर्थिक सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारण धेरै ऋणीले समयमै कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न सकेनन्। त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पर्यो र असुल हुन नसकेका कर्जा क्रमशः खराब कर्जामा वर्गीकरण हुन थाले।
धितो लिलाम प्रक्रियामार्फत सम्पत्ति सकार गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाममा राख्न पाउने जग्गाको कानुनी सीमा रहेकाले धेरै धितो तत्काल सकार गर्न सकेनन्। परिणामस्वरूप असुलीको प्रक्रिया लम्बिँदा ती कर्जा लामो समयसम्म खराब कर्जाकै रूपमा रहिरहेको पाउन सकिन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारका अनुसार विगतमा धितो सकार्ने सीमासम्बन्धी व्यवस्थाले खराब कर्जा व्यवस्थापनमा बैंकहरूलाई थप चुनौती सिर्जना गरेको थियो। असुली प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जाको मात्रा उच्च देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
