काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा केही समयअघि देखिएको आन्दोलन तथा पछिल्लो अवस्थाबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले मधेशका विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग संयुक्त छलफल गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा करिब दुई घण्टा चलेको छलफलमा मधेश प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो तनाव, त्यसका कारण, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका भ्रामक सामग्री तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भएका भ्रामक तथा उत्तेजना फैलाउने भिडियोका कारण सर्वसाधारणमा थप आक्रोश बढेको र त्यसले आन्दोलन चर्किनसमेत भूमिका खेलेको धारणा राखेका थिए । सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना र भ्रामक सामग्री नियन्त्रणका लागि राज्यका सम्बन्धित निकाय अझ सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा समेत सांसदहरूले जोड दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मधेश प्रदेशका सभापति तथा सांसद तपेश्वर यादवले मधेशमा देखिएको पछिल्लो घटनालाई सहज बनाउन गृहमन्त्री गुरुङले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । उनले गृहमन्त्रीको सक्रियताका कारण परिस्थिति क्रमशः सहज बन्दै गएको बताए ।
रास्वपाकी सांसद पुनम अग्रवालले सीमाक्षेत्रमा देखिएको कडाइलाई सहज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखिन् । उनले सर्वसाधारणले सीमावर्ती क्षेत्रबाट पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्मका दैनिक उपभोग्य सामान सहज रूपमा ल्याउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङले मधेश प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो अवस्थालाई साम्य बनाउन सबै राजनीतिक दल र सांसदहरूले देखाएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा मधेशमा पुनः यस्ता प्रकारका आन्दोलन तथा तनावको अवस्था सिर्जना हुन नदिन सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखा यादवले पनि मधेश प्रदेशमा देखिएको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री गुरुङले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गरिन् । उनले धर्मका नाममा हुने राजनीति तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधिलाई रोक्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मधेशमा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न राजनीतिक दल, सरकार र जनप्रतिनिधिबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
मधेशमा पछिल्लो समय देखिएका तनावपूर्ण गतिविधिलाई संवाद, सहकार्य र आपसी समझदारीमार्फत समाधान गर्दै आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
