काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले स्थिर र दीर्घकालीन कर नीति लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित ‘नाडा अटो शो–२०२६’ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष उप्रेतीले व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कर नीतिमा स्थिरताको माग अब व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
उनले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारको राजस्व संकलन गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अटोमोबाइल क्षेत्र उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, बीमा, यातायात तथा रोजगारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले यसको विस्तारले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले आगामी दिनमा कर नीतिमा स्थिरता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सके नेपालको व्यावसायिक वातावरण अझ विश्वसनीय बन्नेछ,’ उनले भने।
अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालमा सवारीसाधनलाई अझै पनि विलासिताका वस्तुका रूपमा हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। पछिल्लो समय सवारीसाधन नागरिकको आवागमनको साधन मात्र नभई व्यवसाय सञ्चालन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण आधार बनिसकेको उनले उल्लेख गरे।
त्यसैले सवारीसाधनसम्बन्धी कर नीति उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैको हितलाई ध्यानमा राखेर व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उनले बताए।
उप्रेतीका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ। अटोमोबाइल उद्योगमा ठूलो लगानी रहेको र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाखभन्दा बढी व्यक्ति यस क्षेत्रसँग रोजगारीका माध्यमबाट जोडिएको उनले बताए।
त्यस्तै, राज्यको कुल राजस्वमा अटोमोबाइल क्षेत्रले वार्षिक ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गर्दै आएको उनको दाबी छ।
अध्यक्ष उप्रेतीले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को बढ्दो प्रयोगलाई नेपालका लागि नयाँ औद्योगिक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएकाले यसलाई आयातमा आधारित व्यापारबाट उत्पादन र औद्योगिकीकरणतर्फ जाने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्थिर कर नीति, लगानीको सुरक्षा र दीर्घकालीन सरकारी प्रतिबद्धता कायम भए नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बलिङसँगै विभिन्न कम्पोनेन्ट उत्पादनको सम्भावना विस्तार गर्न सकिने उनले बताए।
उनले सरकारको स्पष्ट र स्थिर नीतिले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुका साथै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखे।
