काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकीकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्। उनले नेपाललाई दक्षिण एसियामै घरेलु श्रमलाई व्यवस्थित र औपचारिक बनाउने पहिलो देश बनाउने तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले घरेलु श्रमलाई औपचारिक बनाउने विषय संवेदनशील भएकाले व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार घरेलु श्रमलाई औपचारिकीकरण गर्दा श्रमिकको सुरक्षा, अधिकार र अनुगमनको विषय पनि जोडिन्छ। तर, सरकारले प्रत्येक घरमा पुगेर श्रमिकको अवस्था अनुगमन गर्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न चुनौती रहेको उनले बताए।
‘एक पक्षको कुरा सुनेर मात्र निर्णय गर्नुभन्दा यसलाई सर्वपक्षीय बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यस विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुभन्दा व्यापक छलफल आवश्यक छ।’
सरकार घरेलु श्रमलाई औपचारिक बनाउने विषयमा स्पष्ट भए पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत तयारी गर्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल नबढ्ने
मन्त्री यादवले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल पुनरावलोकन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। श्रम ऐन, २०७४ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्येक दुई वर्षमा एकपटक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेकाले तत्काल नयाँ पारिश्रमिक तोक्न नसकिने उनले बताए।
उनका अनुसार आगामी वैशाखदेखि असारसम्म नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सकिनेछ। ऐन संशोधन भएमा भने पारिश्रमिक वार्षिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने उनले बताए।
सरकारी प्रतिष्ठानलाई पनि श्रम कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने
मन्त्री यादवले सरकारी प्रतिष्ठानहरूले नै श्रम ऐन पालना नगरेको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए। श्रम ऐन बनाउँदा सरकारी प्रतिष्ठानलाई समेत प्रभावकारी रूपमा नियमन र कारबाही गर्ने व्यवस्था स्पष्ट हुन नसकेका कारण समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्ने योजना
सरकारले आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सीमित र व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए। रोजगारी सिर्जनामा आउटसोर्सिङ कम्पनीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले मात्रै सबैलाई रोजगारी दिन नसक्ने उनले बताए।
आउटसोर्सिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे।
