काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल कांग्रेस, एमाले, श्रम संस्कृति, जसपा नेपाल लगायतले रसुवा आएको बाढीका कारण प्रभावित बनेको क्षेत्रको बासिन्दाको राहत, उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्मको लागि सर्वदलीय समिति गठनको पहल आवश्यक रहेको जनाएको छ । बिहीबार बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकमा सो पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुले समिति गठन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्राकृतिक विपद्पछिको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा जारी सर्वदलीय बैठकको सुरुवात गर्दै लामिछानेले सरकारको एकल प्रयासभन्दा सबै राजनीतिक दलको साझा संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाउँदा निर्णय प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने धारणा राखे ।
उनले राहत, उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्मको कामका लागि सर्वदलीय, संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । यस्तो संयन्त्रले विपद्को समयमा सरकारलाई आवश्यक निर्णय लिन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
लामिछानेले विपद्को समयमा सरकारी कोषलाई नै एकद्वार प्रणालीका रूपमा लिएर सबै राजनीतिक दलले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारको राहत तथा उद्धार कोषलाई केन्द्रमा राखेर सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाली काँगेसका सभापति गगन थापाले बैठकमा शुरुका केही दिनमा विपद्सम्बन्धी समाचार र विषयले प्राथमिकता पाएको भए पनि केही समयपछि यो विषय ओझेलमा पर्न सक्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले जलवायु परिवर्तन तथा हिमताल विस्फोटरहिमाली विपद्का जोखिमलाई लामो समयदेखि पर्याप्त गम्भीरताका साथ लिएका छैनौँ,’ उनले भने,‘ विपद्का समयमा राहत तथा सहयोगका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आ–आफ्ना प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत सहयोग रकम संकलन गर्न अनुमति दिनुपर्छ।’
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार अझ बढी जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको पहिचान र शव खोजीका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्छ, उनले भने,‘उद्धार कार्यलाई थप तीव्र, समन्वित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पूर्वाधारहरू तत्काल मर्मत तथा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ।’
महासचिव पोखरेलले खानेपानी तथा विद्युत् सेवा यथाशीघ्र पुनःस्थापना गरी नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालले सामना गरिरहेको यस्तो विपद्को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बैठकमा बताए ।
विपद् पूर्वसूचना प्रणाली किन प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा र अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै पोखरेलले विपद्का सम्बन्धमा विभिन्न देशबीच सूचना आदान–प्रदान तथा समन्वय गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताए । हामी स्वयंसेवक परिचालन गर्न तयार छौँस सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवक परिचालनका लागि औपचारिक आह्वान गर्नुपर्छ, उनले भने ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताए ।‘यस विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश जनतामाझ पुर्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने,‘विपद्सँग जुध्ने सरकारको प्रयासमा हामी पूर्ण रूपमा साथमा छौँ।विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, विश्वसनीय र समयमै सूचना प्रवाह गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका नेता ध्रुव राईले विपद्का कारण सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको अवस्था तत्काल सम्बोधन गरी सञ्चार सेवा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उद्धार तथा प्रतिकार्यमा हुने राजनीतिकरण तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । राहत, प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि सहयोग संकलनदेखि वितरणसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, उनले भने,‘प्रभावित तथा विस्थापित नागरिकका लागि अस्थायी पुनर्स्थापना तथा पुनर्वासको व्यवस्था तत्काल सुरु गर्नुपर्छ।
उनले चीनबाट प्राप्त पूर्वसूचनासमेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएकाले विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचनाका लागि नेपाल, चीन र भारतबीच त्रिपक्षीय सूचना तथा समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताए ।
महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले विपद्को यस कठिन घडीमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार रहेको बताए ।
जनमत पार्टीका नेता चन्दन सिंहले नागढुंगा क्षेत्रमा देखिएको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा आवागमनको समस्या तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ सुरुङ तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा उद्धार तथा सुरक्षा कार्यका लागि सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरिएको जानकारी गराए । पूर्वाधारमा भएको क्षतिको परिमाण अत्यन्त ठूलो छ र क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको बताउदै उनले भने विभिन्न माध्यम तथा संयन्त्र परिचालन गरी मानवीय क्षति तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको यकिन विवरण पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
स्वयंसेवक परिचालनका लागि सबै राजनीतिक दल तथा पक्षबाट व्यक्त गरिएको तत्परता प्रशंसनीय रहेको बताउदै उनले भने आगामी दिनमा हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन, अनुसन्धान तथा पूर्वानुमानका लागि विशेष टोली गठन गर्न आवश्यक छ।
सञ्चार तथा आवागमनको सम्पर्क पुनःस्थापना गर्न विशेष टोली परिचालन गरिएको उनको भनाई छ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा १५ जना व्यक्ति बेपत्ता रहेको जानकारी प्राप्त भएको जानकारी गराए । करिब ७०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको बताउदै उनले भने सबै मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी, क्षमता र कार्यक्षेत्रअनुसार विपद् प्रतिकार्यमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन्।
