प्राकृतिक स्रोत रोयल्टी बाँडफाँट संरचना पुनरावलोकनको प्रस्ताव, प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढ्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँट संरचनालाई पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा वितरण गरिने रोयल्टीको सीमा फेरबदल गरी गत फागुन २ गते अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि नयाँ बाँडफाँट संरचना कार्यान्वयनमा आउनेछ। विद्यमान कानुनी […]

