राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी सरकारी सुविधाहरु प्राप्त गर्ने बारेमा सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली […]

