महालेखाले भन्यो, ‘विद्युत प्राधिकरणले नियमन आयोगलाई ५६ करोड रुपैयाँ तिरेन’

काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगलाई ५६ करोड २५ लाख रुपैयाँ दाखिला गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ मा प्राधिकरणले विद्युतको बिक्रिबाट भएको आम्दानीको ०.३ प्रतिशतले हुन आउने रकम विद्युत नियमन आयोगको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि प्राधिकरणले पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा गरेको व्यापार बापतको यस्तो रकम आयोगको […]

६ क्यासिनोले साढे ३१ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ वटा क्यासिनोहरुले ३१ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ दस्तुर तथा रोयल्टी बुझाउन बाँकी रहेको देखाएको छ । महालेखाले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न ६ वटा क्यासिनोले २०७९/०८० सम्म ३१ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ दस्तुर तथा रोयल्टी बुझाउन बाँकी रहेको देखाएको हो । महालेखाले बाँकी रहेको बक्यौता रकम […]

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको बजेट अन्यत्र बाँडियो, सीमाभित्र रहन अर्थ मन्त्रालयलाई चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बटेज अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्यत्र रकमान्तरण गरेको छ। ८ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट ५ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अन्य ५१ आयोजनाहरुमा रकमान्तरण भएको आइतबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको एकसट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३६९ मा राष्ट्रिय गौरवका […]

४४ मध्ये २६ सार्वजनिक संस्थान नाफामा, तीनको कारोबार शून्य

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ संस्थान नाफामा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । आइतबार संसदमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २६ वटा संस्थान नाफामा गएको पाइएको छ भने १५ घाटामा र तीनवटाको कारोबार शून्य देखिएको छ। ती सबै संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय भने ६ खर्ब […]

बेरुजु पौने सात खर्ब, गत आवमा मात्रै ९६ अर्ब

काठमाडौं ।  सरकारको हालसम्म फस्यौंट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पगेको छ । यो वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । लेखापरीक्षणको […]

सार्वजनिक संस्थानबाट ३२ हजार रोजगार

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार १८० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा बढी १३ हजार ३७७ जना (४१.५६ प्रतिशत) र सामाजिक क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा कम एक हजार ४०८ जना (४.८७ प्रतिशत) कार्यरत छन्। औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा कर्मचारीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा २ हजार १५० जना […]

सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने, आर्थिक वृद्धिदर संघको भन्दा प्रदेशको बढी हुने

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सात वटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रुपमा बढ्ने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षम सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ३.८७ प्रतिशत भदा माथि रहने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालये आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ मा कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदु्रपशिचम बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर […]

आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८७ प्रतिशत रहने 

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कृषि, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन, वित्तीय तथा बीमा र पेशागत वैज्ञानिक क्षेत्रमा भएको वृद्धिका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत रहेन अनुमान गरिएको हो ।  गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर १.९५ प्रतिशत […]

आगामी आवको बजेट मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रस्तुत हुने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट जेठ १५ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रस्तुत हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने प्रयोजनका लागि मंगलबार दिनको १ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्ने जानकारी गराएका छन् । त्यसका लागि उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई […]

बजेट तयार गर्न सरोकारवालासँगको संवादमा काठमाडौं महानगर

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तर्जुमाका लागि ‘वित्तीय व्यवस्थापन’, ‘पूर्वाधार विकास’ र ‘सेवा प्रवाह’ क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला अधिकारी तथा विज्ञहरुबाट पृष्ठपोषण लिएको छ । शनिबार ‘नीति संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गर्दै विषयगत विज्ञबाट प्रस्तुतिकरण, सामुहिक एवं अन्तरक्रियात्मक छलफलबाट पृष्ठपोषण लिएको हो । महानगरपालिकाले तर्जुमा गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक, […]