काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गरेसँगै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार सो आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरिएको छ। कुल ५ हजार ७ सय ५९ निकायहरूको लेखापरीक्षणमध्ये ३ हजार ७ सय २ निकायको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको छ।
यस अवधिमा कानुनी प्रावधान अनुसार लेखापरीक्षक नियुक्त गरेर ४३ वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाको ४५ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। साथै, ४२ वटा संगठित संस्थाको ४७ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको छ।
महालेखाले यस वर्ष ११ वटा विषयमा कार्यमूलक, एकवटा सूचना प्रविधि, एकवटा वातावरणीय तथा दुईवटा विषयमा विशेष लेखापरीक्षण गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरिएको लेखापरीक्षणको कुल रकम ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमा संघीय सरकारतर्फ ३१ खर्ब ६ अर्ब, प्रदेश सरकारतर्फ ३ खर्ब ८ अर्ब, स्थानीय तहतर्फ ११ खर्ब १८ अर्ब, समिति तथा अन्य संस्थाहरूको ५ खर्ब २२ अर्ब र संगठित संस्थाहरूको ४४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ लेखापरीक्षणमा परेको उल्लेख छ।
तर, लेखापरीक्षणबाट सार्वजनिक भएको कुल बेरुजुको रकम ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख पुगेको छ। संघीय सरकारतर्फ ४७ अर्ब ७४ करोड, प्रदेशतर्फ ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहतर्फ २५ अर्ब ३२ करोड र अन्य समितिहरू तथा संस्थातर्फ १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजुको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा जम्मा ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ।
यसमा संघीय सरकारका कार्यालयहरूमा ३ खर्ब ७५ अर्ब, स्थानीय तहमा २ खर्ब ९ अर्ब र समितिहरू तथा अन्य संस्थाहरूमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। साथै, लेखापरीक्षण वक्यौता, राजश्व वक्यौता, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड पुगेको छ।
लेखापरीक्षणमार्फत यस वर्ष २८ अर्ब २९ करोडको बेरुजु परीक्षण गरिँदा १४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ असुल गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यद्यपि, यो प्रगति अझै सन्तोषजनक मानिएको छैन।
प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वप्रति प्रतिबद्धता रहेको घोषणासँग मेल नखाने गरी बेरुजु बढिरहेको देखाएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार लेखा प्रणालीको पालन नगर्ने, रीतपूर्वक कारोबार नगर्ने वा अनियमित आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने कार्यलाई नै बेरुजु भनिन्छ।
