CLI

पूर्वाधार निर्माणमा निजी र सरकारी साझेदारी, १ अर्बभन्दा कम लागतका आयोजनामा लगानी नगर्ने

काठमाडौं । २०८२ जेट ७ मा बसेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक  पारित भएको छ । विधयक पास गरियोस भनि अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आजको प्रतिनिधिसभाको वैठकमा पेश गरेका थिए । बिपक्षी दलको नारा जुलुसका बीच वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक संसदबाट  पारित भएको हो । यो विधयेक पास भएसँगै पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र नीजी क्षत्रको साझेदारी सुरु हुने कानूनी बाटो खुल्ला भएको छ  ।

यस अघि वैकल्पि विकास परिचालन विधयेक तात्कालिन अर्थमन्त्री विण्णु पौडेलले संसद्मा पेश गरेका थिए ।  उनले पेश गरेको विधेयक समितिमा छलफल पश्चात परित हुने चरणमा रहेको थियो । तात्कालिन संसद बिधटन भएपश्चात सो बिधयेक निश्क्रिय भएको थियो । संसद सुचारू हुनासाथ पुन यो विधयेक अगाडी बढाइएको छ । राष्ट्पति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरको आर्थिक बर्ष२०८३\०८४ को नीति तथा कार्यक्रमा पनि सो बिषय समाबेश गरिएको छ ।

संसदको वैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकमा  सांसदले हालेका शंसोधन मध्ये लिमा अधिकारी र गणेश कार्कीले हालेका शंसोधन प्रस्तावलाइ ऐनको अङ्ग बनाइने र देशको समग्र बिकासको लागि ल्याइएको वैक्ल्पिक विकास परिचालन विधेयकमा सांसदले हालेको शंसोधन प्रस्ताबलाइ यसको अंग बनाउने घोषणा गर्न पाउदा आफूलाइ गर्व लागेको  बताए  पश्नको जवाफ दिने बेलामा प्रतिबद्दता जनाएका छन् ।

उनले यो विधयेक  नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ बीमा प्राधिकरण नेपालका बिज्ञ कोष ब्यवयवस्थापक हरुसँग लामो समय छलफल गरेर ल्याएको बताएक ।

शेयर संरचना 

यस कोषको अधिकृत पँजीकोष १ खर्व र चुक्ताा पूँजी २५ अर्वको हुनेछ । यसमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्व  रहने छ भने नेपाल सरकार अन्तर्गत  रहेका ठुला कोषहरु कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको २५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने छ भने   नेपालका जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट २४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने छ । यो विधेयक २०८२ पुष २८ गते तात्कालिन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले संसमा पेश गरेका थिए ।

कोष निर्माण 

बिधेयक समितिमा दफाबार छलफल नगराइ फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराएको हो । यो ऐन पारित भएको ३१औं दिनबाट सञ्चालनमा आउने छ । यो कोषमा सरकारले बित्तिय उपकरण ऋणपत्र जारी वा स्वपूँजी (इक्वीटी ) वा मिश्रित उपकरणको लगानी कर्ता र सर्वसाधारणबाट पनि कोष जम्म गर्न सकिने छ,  यसमा नेपाल सरकार वा कुनै अन्तराट्रिय वित्तिय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकाएको जनामत लिई वा कोषको स्व जमानतमा आयोजनामा लगानी जुठाइने छ । यसमा वैदशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा बिप्रेशण कोष स्थापना गरेर कुनै निकाय वा आयोजनाको मौद्रिकरण गरेर, पुर्वाधार आयोजनमा लगानी गर्न स्थापना भएका बिभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष स्थापना गरेर वा वित्तिय उपकरण जारी गरेर कोषको निर्माण गरिने भएको छ ।

लागानीका क्षेत्र 

यो कोषले उर्जा तथा बिधुत उत्पादन, विधुत प्रसारण वितरण, सडक निर्माण र बिस्तार रेल मार्ग निर्माण र बिस्तार , विमानस्थल निर्माण र सुधार सुरुङ्ग मार्ग निर्माण र बिस्तार , विशेष औधोगिक क्षेत्र, औदोगिक पार्क,सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सुचना प्रविधि पार्क,विशेष पर्यटन पुर्वादार, शहरी पुर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको निर्माण, केवलकार रञ्जु मार्ग पोडवे निर्माण, सिँचाइ आयोजना निर्माण र सञ्चालन, मल कारखाना वा कृषि यन्त्र तथा उपकरण कारखाना  निर्माण, कानि उत्खनन खानीजन्य उत्पादनमा आधारित उधोग स्थापना सञ्चालन, व्यबसायिक कृषि उत्पादन, वन पैदावार जडिवुटी प्रशोधन उधोग स्थापना मा लगानी गर्नेछ ।

यसले लगानी गर्ने आयोजानको छनौट राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा समावेश भएको आयोजना, नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा भएको आयोजना, सार्वजनिक नीजि साझेदारी अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरेको आयोजा साथै कोष स्वयंले अध्ययन गरी लगानी गर्न योग्य ठहर्याएको आयोजना छनौट गर्ने छ ।

यो कोषमार्फत १ अर्व भन्दा कम लगानीको आयोजनामा लगानी गरिने छैन यसका साथै बित्तिय फ्रतिफल न्यून रहेको आयोजान,कोषले प्रदान गर्ने ऋण वा जनामतको धितो राख्न नसक्ने आयोजना, कोषले जारी गरेको ऋण पत्र वा डिभेन्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने आयोजना, कोषको बहालवाला सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बहाल हुनुभन्दा कम्तिमा ३ बर्ष आधारभुत शेयरधनी सञ्चालकवा सद्सय रहेको फर्म कम्पनी संस्थाको साझेदारीमा कार्यान्वय गर्ने  खोजिएको आयोजमा लगानी गर्ने छैन  ।

सञ्चालक देखि प्रमुक कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति 

यसको काठमाडौंमा मूख्य कार्यालय राखी आवश्यकताको आधारमा देशभरि थप शाखा विस्तार गर्न सक्नेछ । यसको सञ्चालक समितिमा अर्थमन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने छ ।   पुर्वाधार विकास सँग सम्वन्धित मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिव मध्ये मन्त्रालयले तोकेको १ जना शेयरधनीको तर्फबाट २ जना कम्तिमा १ महिला सहित स्वतन्त्र विषेशज्ञ बिज्ञ २ जना सञ्चाल समिति रहेने छ । सञ्चालकको कार्यअबधि २ बर्षको हुने छ । यसको सञ्चालक हुन स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको योग्यताअर्थशास्त्र,व्यवस्थापन,वाणिज्यशास्त्र,कानून इन्जिनियरिङ,वित्त विश्लेशण वा वित्त शास्त्र बिषयमा स्नाकोत्रा उतिर्ण गरि बैङक वा वित्तिय संस्था अन्तराष्ट्रिय बित्त संस्था वा पुर्वाधार आयोजनाको क्षेत्रमा कम्तिमा १० बर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव प्राप्त वा वैकल्पिक वित्त परिचालन वा आयोजना विश्लेशणको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच बर्षको कार्यानुभव भएको वा सरकारी राजपत्राङ्कित प्रधा श्रणि वा सो भनद माथि कम्तिमा पाँच बर्ष कार्य गरेको अनुभव भएको कुनै वैङ्क वित्तिय संस्था, बीमा कम्पनी कोष व्यबस्थापक संस्था वा धितोइपत्र बजारसँग सम्वन्धि कम्पनीको कुनै पदमा जहाल नरहेको हुनु पर्ने छ । कोषको सञ्चाक समितिको बैठक बस्नु भन्दा २४ घण्टा अघि बोर्ड सदस्यलाई बैठककका एजेण्डा सहित बैठकको जानकारी दिनु पर्नेछ । यो कोषले लेखा परिक्षण उपसमिति लगानी उपसमितिर जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन उपसमिति निर्माण गरेर काम गर्नेछ  ।

संगठनात्मक संरचना 

कोषको सङ्गठनात्मक संरचना नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरे पश्चात हुने छ  सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसासकीय पदाधिकारीको रुपमा  रहनेछ । यसको नियुक्ति  नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले लोससेवा आयोगको अध्यक्षतामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर र लगानी बोर्डको कार्याकारी अधिकृत रहेको ३ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउने छ  यो समितिले प्रतिष्पधी मध्येबाट ३ जनाको नाम मन्त्री परिषद्मा  नियुक्तिको लागि साफारिस गर्ने छ । सिफारिस गरिएका ३ मध्ये १ जनालाइ मन्त्री परिषद्को वैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नियुक्त गर्नेछ ।

 

Leave Your Comment

Related News