काठमाडौं ।वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ७० हजार भन्दा बढी युवाहरुले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन महिनामा ७० हजार ४४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये ६० हजार ४७२ पुरुष र ९ हजार ९६९ जना महिला रहेका छन् ।
समिक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएइ), मलेसिया, कतार साउदी अरबिया र कुवेत लगायतका मुलुकमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको पाइन्छ । चालु आवको साउनमा युएईका लागि १८ हजार ७८४, मलेसियाका लागि १२ हजार ४९८ र कतारका लागि १० हजार ३६० जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । साथै साउदी अरबियाका लागि ८ हजार ६१३, कुवेताका लागि ४ हजार ५६७, रोमिानियाका लागि २ हजार ९०८, जापानका लागि १ हजार २४४, ओमानका लागि १ हजार १७९ र पोर्चुगलका लागि १ हजार १७९ जनाका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
टर्कीका लागि १ हजार २१, साइप्रसका लागि १ हजार १६, माल्दीभ्सका लागि ८९१, दक्षिण कोरियाका लागि ८१८, बहराइनका लािग ७११, क्रोसियाका लागि ६४४ र माल्टाका लागि ४८० जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । ११४ वटा मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति लिँदा सबैभन्दा बढी खाडीमुलुक अर्थात् यूएइ, मलेसिया बाहेक कतार साउदी अरबिया र कुवेत लगायतका मुलुक जानका लागि श्रम स्वीकृति वितरण गरिएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिइन् । श्रम स्वीकृति लिएका मध्ये उच्च सीपयुक्त सबैभन्दा कम रहेको उनले बताइन् ।
त्यस्तै चालु आवको साउनमा उच्च सीपभएका १०३, व्यवसायिक ३७८, अर्धदक्ष ११ हजार ४६५, दक्ष ४० हजार ४९६ र अर्धदक्ष १७ हजार ९९९ जना रहेका छन् । नेपालीका लागि सबैभन्दा सहज पहुँच रहेको वैदेशिक श्रम बजार संयुक्त यूएई , कतार, साउदी अरिबया र मलेसिया रहेको हुँदा यसका लागि बढी श्रम स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । यस क्षेत्रमा जानेको संख्या देशको कुल वैदेशिक रोजगारीको झन्डै ८० प्रतिशत रहेको छ । नयाँ गन्तव्यका रूपमा हेरिएको युरोप क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर अत्यन्तै न्यून छ । नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारी संकटमा पर्नुको प्रमुख कारणमा आन्तरिकभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारका प्रमुख गन्तव्य मुलुकले लिएका नयाँ नीतिलाई हेरिएको छ ।
त्यस्तै मलेसिया अदक्ष श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक मानिन्छ । मलेसियाले आफ्ना नागरिकसरह नै आप्रवासी श्रमिकलाई समान तलब र सेवासुविधा दिने गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षाको पनि सुनिश्चित गरेको छ । हरेक दुई–दुई वर्षमा न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने गरेको छ ।
