काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा रही संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व वितरण गरेको छ ।
आयोगका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त प्रारम्भिक विवरण अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार १५ गतेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलित अन्तःशुल्क राजस्व रू. ४ खर्ब ७४ अर्ब १५ करोड १ लाख सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएकोमा ऐनको व्यवस्था बमोजिम १५ प्रतिशतले हुने रू. ७१ अर्ब १२ करोड २५ लाख प्रदेश विभाज्य कोषमा र सोही बराबरको रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भई बाँडफाँट गरिएको हो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ। उक्त सिफारिस गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम मानव विकास सूचकाङ्क, प्रदेश र स्थानीय तहको विकासको अवस्था, आर्थिक सामाजिक विभेदको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था, जनतालाई पुयाउनुपर्ने सेवा, खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई आधारको रूपमा लिइएको छ । प्रदेश सरकारका लागि रू. ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय सरकारका लागि रू. ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख गरी कुल रू. १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएकोमा नेपाल सरकारले सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई रू. ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय सरकारलाई रू. ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेकोमा सोही बमोजिम बजेट विनियोजन भए तापनि प्रदेश सरकारलाई विनियोजनको ९१.४४ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई विनियोजनको ९१.४९ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको देखिन्छ।
सिफारिस र बजेट विनियोजन बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिन्छ । प्रदेशबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान सोत तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था अनुसार आयोगले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) मा तोकिएका आधार र सूचकका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सबै प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारलाई रू. १ अर्ब ५० करोड,मधेश प्रदेश सरकारलाई रू. १ अर्ब ११ करोड, बागमती प्रदेश सरकारलाई रू. १ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख, गण्डकी प्रदेश सरकारलाई रू. १ अर्ब १६ करोड,लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई रू. ९६ करोड, कर्णाली प्रदेश सरकारलाई रू. १ अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई रू. ९१ करोड ८० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेकोमा सोही बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारलाई प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरेकोमा सबै प्रदेश सरकारले सिफारिस बमोजिम नै बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले क्रमशः विनियोजनको ८०.९७ प्रतिशत, ९९.११ प्रतिशतर ९१.८९ प्रतिशत हस्तान्तरण गरेको देखियो भने अन्य प्रदेश सरकारले सिफारिस र विनियोजन बमोजिम नै हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राकृतिक स्रोतबाट कुल रोयल्टी रू. ७ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख ७९ हजार ८ सय ८६ सङ्कलन भएको देखिन्छ। जसमध्ये विद्युतबाट ५३.६९ प्रतिशत, वनबाट २२.३२ प्रतिशत (संरक्षित क्षेत्रबाट ९.१५ प्रतिशत र राष्ट्रिय वनबाट १३.१७ प्रतिशत), पर्वतारोहणबाट १३.६२ प्रतिशत र खानी तथा खनिजबाट १०.३७ प्रतिशत रोयल्टी सङ्कलन भएको देखिन्छ। सङ्कलित रोयल्टी रकमबाट सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश सरकारले रू. ५७ करोड २६ लाख ५९ हजार र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेश सरकारले रू. २ करोड ४९ लाख ९२ हजार प्राप्त गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको कुल रोयल्टीमध्ये पर्वतारोहणतर्फ सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले ८२.०२ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ ।
विद्युततर्फ सबैभन्दा बढी रोयल्टी बागमती प्रदेशले ४१.१६ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । वनतर्फ सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले २५.६६ प्रतिशत र खानी तथा खनिजतर्फ सबैभन्दा बढी लुम्विनी प्रदेशले ६३.९४ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गरेको छ । मधेश प्रदेशले पर्वतारोहण, विद्युत र खानी तथा खनिजतर्फको रोयल्टी प्राप्त गरेको देखिदैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट भएको रोयल्टीको विश्लेषण गर्दा पर्वतारोहणबाट ११३ स्थानीय तह, विद्युतबाट १५३ स्थानीय तह, वनबाट ७४२ स्थानीय तह र खानी तथा खनिजबाट ५० स्थानीय तहले रोयल्टी प्राप्त गरेको देखिन्छ । अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची-४ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुने अनुपात आयोगको सिफारिसमा प्रत्येक पाँच वर्षमा नेपाल सरकारले पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान अनुसार आयोगबाट २०८१/११/०२ गते र २०८३/०२/०६ गते नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएकोमा सो बमोजिम पुनरावलोकन भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको छैन ।
प्राकृतिक स्रोतको परिचालनका लागि तीन तहका सरकारबीच लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटका साथै प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा उठ्न सक्ने सम्भावित विवाद निवारण र सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा प्राकृतिक स्रोतको परिचालन सम्बन्धी एकीकृत कानून यथाशीघ्रं निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिताको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज र रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी रकम सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट गर्न हिस्सा निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । पर्वतारोहण, विद्युत, वन र खानी तथा खनिजबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुँदै आएको छ भने आयोगले सिफारिस गरे तापनि दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरिएको छैन ।
संघबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ। उक्त सिफारिस गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएबमोजिम मानव विकास सूचकाङ्क, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकासको अवस्था, आर्थिक–सामाजिक विभेदको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था, जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा, खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई आधार बनाइएको छ।
प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय सरकारका लागि ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएकोमा नेपाल सरकारले सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको थियो। सोहीअनुसार बजेट विनियोजन भए पनि प्रदेश सरकारलाई विनियोजित रकमको ९१.४४ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई ९१.४९ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण भएको देखिन्छ।
सिफारिस तथा बजेट विनियोजनअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिएको छ।
