काठमाडौं । सरकारले कानुन सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समस्यामा परेको कानुनको विद्यमान अवस्था, संशोधन प्रस्ताव र प्रस्तावित संशोधन आवश्यक पर्नुको कारण तथा औचित्य स्पष्ट पारी फराम भरि पठाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिएको हो ।
कार्यालयले निजी क्षेत्रका प्रमुख २१ वटा छाता संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्दै ५ दिनभित्र कानुन सुधार गर्नुपर्ने कानुनी बुँदाहरू पठाउन आग्रह गरेको छ । कार्यालयले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख संघसंस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, गैरआवासीय नेपाली संघ, होटल संघ नेपाल लगायत २१ वटा संघसंस्था लागि सुझाव पेश गर्न भनेको हो ।
कार्यालयले उद्योग, वाणिज्य तथा लगानी क्षेत्रमा उल्झन र बाधा पुर्याइरहेका विद्यमान ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरू संशोधन गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग औपचारिक रूपमा सुझाव माग गरेको छ ।कार्यालयले निजी क्षेत्रलाई पठाएको पत्रमा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्था एवं विषयविज्ञहरूसँग यसअघि गरिएको छलफल र परामर्शका आधारमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार प्रक्रियालाई तीव्रता दिन यो कदम चालिएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मागेको सुझाव सकारात्मक रहेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका अधिकारीहरुले सरकारको सो काम प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् । महासंघका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले माग गरेको सुझावको काम राम्रो रहेको बताउँदै सो विषयमा महासंघले आफनो औपचारिक धारणा प्रस्तुन गर्नेछ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नीति निर्माण र कानुन संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनु खोज्नु सरकारको सकारात्मक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
