काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भएको छलफलमा विभिन्न दलका सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया, कार्यान्वयनका कमजोरी, सुशासनको अभाव र जनताप्रति सरकारको जवाफदेहिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसदहरूले बजेट कर्मकाण्डी, असन्तुलित, अपारदर्शी र प्रभावहीन रहेको टिप्पणी गर्दै समावेशी, यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी बजेटको मागसमेत गरेका छन् । छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले यस पटकको बजेट सिद्धान्तहीन, दिशाहीन र विरोधाभासपूर्ण रहेको आरोप लगाए । उनले संसद्मा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी छलफलमा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै नीतिगत अन्योलता स्पष्ट रूपमा देखिएको टिप्पणी गरे ।
“गन्तव्य एकातिर छ तर यात्रा अर्कैतिर भइरहेको जस्तो देखिन्छ । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता विरोधाभासपूर्ण छन् । यसरी अलमलको अवस्था रहिरहँदा विकासको गति सुस्त हुने मात्र होइन, दिशाविहीन पनि बन्न सक्छ”, सांसद बस्नेतले भने । उनले देशको दिगो, न्याययुक्त र लक्षित आर्थिक विकासका लागि योजनावद्ध र समावेशी विकास मोडल आवश्यक भएकामा जोड दिए ।
सांसद बस्नेतले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको संयोजन र सहकार्यद्वारा समावेशी विकासको बाटो तय गर्नुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरे । “सार्वजनिक, निजी र सहकारी कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ । यी तीनवटै क्षेत्रबीच समन्वयबिना विकास न दिगो हुन्छ, न त न्यायोचित नै”, बस्नेतले भने । सांसद बस्नेतले विगतमा भएका योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावमाथि गहिरो समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा देखिएका कमजोरीसहितको समाधान खोज्नुपर्ने, अबको आर्थिक विकासले समृद्धिको मात्र होइन, न्यायको प्रत्याभूति पनि गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले जल, जमिन र जङ्गलको अधिकतम सदुपयोग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकमा समेटिनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गरे । अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित नभएसम्म नागरिकले वास्तविक लाभ नपाउने भन्दै ध्यान दिन उनले आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद मनिष झाले योजना निर्माण प्रक्रियामै गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै वर्तमान सरकारले नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले निर्वाचनका क्रममा गरिने प्रतिबद्धता, विकासको नाममा देखाइने आदर्श र सपना व्यवहारिक कार्यनीतिमा परिणत हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । “कुनै पनि योजना बनाउँदा त्यसको स्पष्ट कार्यनीति, रणनीति, दर्शन र दीर्घकालीन परिकल्पना चाहिन्छ तर हाल दुई ठूला दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले उपयुक्त कार्यनीतिको अभ्यास गर्न सकेको छैन”, सांसद झाले भने ।
उनले राजनीतिक नेतृत्वले जनजीवन सुधारभन्दा ‘आकर्षक सपना’ देखाउनमा ध्यान दिएको टिप्पणी गर्दै दैनिकीसँग जोडिएका समस्याको समाधान नगरेसम्म विकासको अनुभूति सम्भव नहुने धारणा राखे । “हामीलाई पाँच दिनभित्र सवारीचालक अनुमतिपत्र चाहिएको छ तर सरकारले पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरिरहेको छ”, उनले भने, “पानीजहाज, मोनोरेल र मेट्रोरेलको सपना देखाएर मात्रै मुलुक समृद्ध हुँदैन, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधार हुनुपर्छ ।”
सांसद झाले प्रतिव्यक्ति आय र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा वृद्धि भए पनि नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्क अझै कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । “मूल सूचकाङ्क बढेका छन् तर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म हामी आर्थिक दृष्टिले आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र बन्न सकेका छैनौँं”, उनले भने,“सङ्घीयताको नाममा बनाइएका थुप्रै संस्था र संरचना आवश्यकताभन्दा बढी खर्चिलो छन् । बन्द गरिनुपर्ने संरचना समयमै हटाउन नसक्दा सरकारीखर्च अनावश्यक रूपमा बढिरहेको छ । यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
उनले गभर्नर नियुक्ति जस्तो गम्भीर विषयमा समेत राजनीतिक भागबण्डा भइरहेको र त्यसैले अझै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
छलफलमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले संसद्मा उठाइएका विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन नसकेको टिप्पणी गरे । “सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन सकेको छैन, जसकारण संसद्को गरिमा र प्रभावकारिता घट्दै गएको छ”, उनले भने । सांसद शाहीले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता विषयमा सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै संवैधानिक आयोगमा समेत दलगत भागबण्डा गरिरहेकामा आपत्ति जनाए ।
सांसद शाहीले कर प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पूर्वाधार विकासमा राज्यको लगानी आवश्यक रहेको बताए । यस्तै, नेपालको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुन कार्यान्वयन तथा कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले स्पष्ट मार्गचित्र नदिएको भन्दै यसपटकको बजेट पनि कर्मकाण्डी हुने चिन्ता व्यक्त गरे । “आजको विकास मोडलले न रोजगारी सिर्जना गर्छ, न आर्थिक समृद्धि दिन्छ । बौद्धिक र ऊर्जाशील जनशक्ति देशमै नरहेपछि कसरी समृद्धि सम्भव हुन्छ रु”, उनले प्रश्न गरे । सांसद ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐन समयसापेक्ष नरहेको भन्दै त्यसको संशोधनको माग गरे । उनले बजेट असन्तुलित भएको र सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताको जिल्लामा मात्रै बजेट जाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट आर्थिक विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि कानुनी सुधार र पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सांसद् महतोले विदेशमा आर्जित सीप, पुँजी र प्रविधिलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्नुपर्ने, बाँझो जमिनको उपयोग, कृषि यान्त्रिकीरण र गुणस्तरीय स्वास्थ्य–शिक्षामा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, रू तीन करोडभन्दा कम लागतका साना, छरिएका र स्रोतहीन आयोजना हटाएर साधारण खर्च घटाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएकाले आत्मनिर्भरता हासिल गर्न मल, बीउ, कीटनाशकको सहज आपूर्ति र सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको पहल आवश्यक रहेको बताउँदै सूचना प्रविधि, सीपमूलक र रोजगारमूलक शिक्षामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त संसद्का नियमित विषय भए पनि व्यवहारमा बजेट विभेद्कारी बन्दै गएको बताए । “बजेट सबै क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा जानुपर्छ, कोही पनि विभेद्मा पर्नुहुँदैन । शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाड््ने अवस्थाको अन्त्य होस्”, उनले भने । सांसद केसीले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सांसदहरूले समग्रमा बजेट निर्माण प्रक्रिया, त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन क्षमताप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बजेट बहसलाई केवल औपचारिक प्रक्रिया बनाउने नबनाई त्यसलाई जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्ने मुख्य माध्यम बनाउनुपर्नेमा अधिकांश सांसदहरूको जोड छ ।
