बचत फिर्ता नपाएकै अवस्थामा थप सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारीमा, १६ वटा सहकारी गरियो सिफारिस

काठमाडौं । सहकारी बचत रकम फिर्ता नपाएको लामो समय बितिसक्दा सरकार भने समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्नतर्फ लागेको छ । हाल १६ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सिफारिसका लागि मन्त्रालय पेश गरिएकोमा आवश्यक थप कागजाजका लागि मन्त्रालयवाट निर्देशन गरिए बमोजिम तयारी भै ३ वटा मन्त्रालयमा, १ वटाको अदालतमा मुद्दा र अरु बाँकी १४ वटा सम्वन्धित निकायवाट आउने क्रममा रहेका राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषणाका लागि अधिकांश जसो बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीका सञ्चालक , ऋणहरुको बदमासीका कारण उक्त सहकारीहरु समस्याग्रस्त घोषणा गर्न लागिएको हो ।
प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष डा.खगराज शर्माका अनुसार सहकारीको समस्या समाधानको प्रयासस्वरुप समस्याग्रस्त सहकारीहरुको अध्ययन गरिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार १७ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाका लागि अध्ययनको चरणमा रहेको छ । जसमध्ये ५ वटा सहकारी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेका छ । सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कविहीन तथा बचत फिर्ता नगर्ने संस्थामाथि नियामकीय दबाब बढाइएको छ ।
यसरी सहकारीको समस्याको पहिचान गरी त्यसको समाधानतर्फ लाग्दा सहकारी प्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दिशामा आधार तयार हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।