काठमाडौं । नेपाल प्राइभेट इक्विटी एशोसिएशनले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीई–भीसी) क्षेत्रका लागि स्पष्ट कानूनी आधार तय गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
एशोसिएशनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा कोषको परिभाषा, सञ्चालन आधार र लगानीकर्ताको दायित्व स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै पीई–भीसी कोषलाई ‘ट्रस्ट’ वा ‘लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरसिप’ मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ मा कोष व्यवस्थापकको अनुमति तथा कोष दर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिए पनि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा कोषको परिभाषा, सञ्चालनका आधार, कोष व्यवस्थापक र कोषका लगानीकर्ताको दायित्वलगायत न्यूनतम कानूनी आधार स्पष्ट नहुँदा कानूनी अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा भएको एशोसिएशनले बताएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव बुझाउँदै विद्यमान कानूनी अस्पष्टता र नीतिगत कमजोरीका कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको भन्दै कानूनी आधार दिन माग गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वसन्ध्यामा बुझाइएको सुझावपत्रमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कोषलाई ‘ट्रस्ट’ वा ‘लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरसिप’ मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । यसैगरी धितोपत्र बोर्डले अघि बढाएको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीमा संशोधनमार्फत कोष व्यवस्थापक प्रालि हुन सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न माग गरिएको छ ।
विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउन, दोहोरो कर हटाउन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘कालोसूची’सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि एशोसिएशनले आग्रह गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार हाल देशमा १३ वटा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड सञ्चालनमा छन् ।
