काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष वर्ष संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विभिन्न निकायहरूको गरी कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । प्रतिवेदनमा संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थाहरू र संघीय कानुनअनुसार तोकिएका संस्थाहरूको वित्तीय कारोबार समेटिएको छ ।
संघीय मन्त्रालय तथा निकायअन्तर्गत मात्रै ३ हजार ५० निकायको करिब २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड बराबरको विनियोजन खर्च, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । यसमा विनियोजन खर्च १० खर्ब ९३ अर्ब ९४ करोड, राजस्व १५ खर्ब २ अर्ब ७४ करोड, धरौटी ८ अर्ब ३४ करोड र अन्य कारोबार २ खर्ब ३७ अर्ब ७८ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत १ हजार १२४ निकायको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ भने ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।
त्यस्तै, ५७७ समिति तथा अन्य संस्थाको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ । संघीय कानुनद्वारा तोकिएका ४४ संस्थाको विगत ५४ आर्थिक वर्षसम्मको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड बराबरको लेखापरीक्षण समेत सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षसम्म बाँकी रहेका ३ हजार ४७ एकाइको ६ अर्ब ४९ करोड लेखापरीक्षण वक्यौता रहेको थियो भने यस वर्ष ६ एकाइले मात्र ५६ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गराएका छन् । साथै, २ संघीय कार्यालयले ८६ करोड बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण अझै गराएका छैनन् ।
जसमा कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड रहेको छ । जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड, समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड बेरुजु रहेको छ।
