काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अर्बौं रुपैयाँ निष्क्रिय बसेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ब्याज अनुदानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ५ अर्ब ५० करोड निकासा गरेकोमा वर्षअन्त्यसम्म २ अर्ब २ करोड ३६ लाख उपयोग नभई निष्क्रिय रहेको देखिएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार प्रवाह गरिने कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, विगत वर्षको बाँकी ८ अर्ब ८१ करोड १७ लाख मौज्दातको पूर्ण उपयोग वा थप वितरणको यथार्थ विश्लेषण नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको मागका आधारमा थप रकम निकासा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकले निष्क्रिय रहेको उक्त रकम फिर्ता नगरी बैंकमै राख्दा सरकारलाई अतिरिक्त वित्तीय भार परेको जनाएको छ । आन्तरिक ऋणको औसत ३.८७ प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा सरकारलाई ७ करोड ८३ लाख १३ हजार बराबरको थप भार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले म्याद नाघेका कर्जामा समेत अनुदान प्रवाह हुन सक्ने जोखिम औंल्याएको छ । कार्यविधिको दफा १० र १३ अनुसार भाखा नाघेका कर्जामा अनुदान दिन नपाइने व्यवस्था भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट त्यस्ता कर्जाको अद्यावधिक विवरण प्राप्त नहुँदा अनुदान दुरुपयोगको सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको आधार दरमा ठूलो अन्तर भए पनि प्रतिस्पर्धा तथा प्राथमिकताका आधारमा अनुदान छनोट गर्ने स्पष्ट संयन्त्र नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। कार्यविधिअनुसार आवश्यक अनुगमन प्रतिवेदनको अभावमा कर्जाको वास्तविक उपयोगिता समेत सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकले बजेट वक्तव्य २०८१/८२ मा उल्लेख भएअनुसार कार्यक्रम पुनर्संरचना पनि कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ।
