काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सुझाव संकलन पोर्टलमा प्राप्त हुने राय–सुझावलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ) मार्फत स्वतः वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एआइ प्रणाली प्रयोग भएपछि सुझाव व्यवस्थापनको काम छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सञ्चालन गरिएको उक्त पोर्टलमा हालसम्म (१० बजेर ४० मिनेट) १३ हजार ७०६ वटा सुझाव दर्ता भएका छन् । जसमध्ये बजेट सम्बन्धी ४ हजार ४७६, नीति सम्बन्धी ६ हजार ९६६ तथा अरु कार्यक्रम/आयोजना सम्बन्धी २ हजार २६४ सुझाव रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पोर्टलमा प्राप्त सुझावलाई एआइ प्रणालीले विषयअनुसार स्वतः छुट्याउने काम गरिरहेको छ । उनले भने, ‘बजेटसँग सम्बन्धित सुझाव स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा पुग्नेछन् भने नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइन्छ । त्यसैगरी प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सुझाव पनि सम्बन्धित निकायमा स्वतः पठाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
ती अधिकारीका अनुसार कसैले एआइ नीति, सूचना प्रविधि, शिक्षा वा अन्य कुनै विषयमा सुझाव पठाएमा प्रणालीले त्यसलाई सम्बन्धित शीर्षकअन्तर्गत वर्गीकरण गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउँछ । यसले सुझाव छानबिन र व्यवस्थापनमा लाग्ने समय घटाएको तथा कामलाई थप छरितो बनाएको सरकारको दाबी छ ।
सुझाव संकलन गर्ने पोर्टलमा उपलब्ध सूचना अनुसार अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २ हजार ६६८ सुझाव प्राप्त भएका छन् । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान क्षेत्रमा २ हजार ५२५, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा २ हजार २७० तथा अन्तरसरकारी समन्वय क्षेत्रमा १ हजार ९३२ सुझाव दर्ता भएका छन् ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ८४५, कर्मचारी प्रशासनमा ६५४, अन्य क्षेत्रमा ५८५, नागरिक सेवामा ५००, सुशासनमा ४९१, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ३४०, कानून तथा न्याय क्षेत्रमा ३२३, सामाजिक सुरक्षामा ३१२ तथा भूमि प्रशासन क्षेत्रमा २६१ सुझाव प्राप्त भएका छन् ।
सरकारले उक्त पोर्टलमार्फत नागरिक सहभागिता बढाउनुका साथै नीति तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । साथै, सुझावकर्ताले आफ्नो सुझावको अवस्थाबारे जानकारी लिन सक्ने गरी “सुझाव ट्र्याक” सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ ।
