काठमाडौं । अर्थमन्त्रीले सरकारले सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएर आर्थिक पुनर्संरचना, डिजिटल शासन र परिणाममुखी कार्यान्वयनमार्फत राज्य सञ्चालनको नयाँ मोडेल अघि बढाइरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अब “खर्च गर्ने राज्य” होइन, “डेलिभरी दिने राज्य” निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले पछिल्ला तीन दशकमा कुशासन, ढिलो निर्णय प्रक्रिया, नीतिगत अन्योल र बिचौलियातन्त्रका कारण मुलुकले ठूलो आर्थिक अवसर गुमाएको उल्लेख गर्दै “सुशासनको लाभांश” भन्ने अवधारणा अघि सारिएको बताए। राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै ई–गभर्नेन्स, डिजिटल सेवा, one-time data submission र performance contract जस्ता व्यवस्था लागू गरिने उनले बताए।
उनले सरकारको आर्थिक सोच लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक बजार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायमा आधारित रहेको स्पष्ट पारे। उपभोगमुखी र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामार्फत गतिशील बनाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।
निजी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै इमानदार र लगानीमुखी व्यवसायीले कुनै डर मान्न नपर्ने उनले बताए। तर राज्य संयन्त्र, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई सीमित समूहको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई संरक्षण नगरिने उनको चेतावनी थियो।
अर्थमन्त्रीले “मध्यम वर्ग विस्तार” को अवधारणालाई पनि सामाजिक न्यायसँग जोड्दै गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक अवस्था माथि उठाएर मात्रै वास्तविक सामाजिक गतिशीलता सम्भव हुने बताए।
उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा यसपटक विशेष जोड दिइएको उल्लेख गर्दै कानुनी सुधार, समयसीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाममापनलाई केन्द्रमा राखेर “mission-mode execution” लागू गरिने बताए।
सरकारले सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रमका पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
