काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा देशको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
यो रकम अहिले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०८ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो। तर १० महिनाको अवधिमा नयाँ ऋण थपिनुका साथै विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण कुल ऋण दायित्व ३ खर्बभन्दा बढीले बढेको हो ।
कार्यालयका अनुसार कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा बढी रहेको छ। हाल ५३.५७ प्रतिशत बाह्य ऋण र ४६.४३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ । विशेषगरी अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा बाह्य ऋणको भार झन् बढेको छ। विनिमय दरकै कारण मात्रै १६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको थप दायित्व सिर्जना भएको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर बैशाख मसान्तसम्म ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण परिचालन भएको छ । ऋण तिर्न सरकारमाथिको दबाब पनि बढ्दै गएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा बैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो विनियोजित बजेटको ७१.१७ प्रतिशत हो । सार्वजनिक ऋणको खुद परिचालन भने १ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। अर्थात् सरकारले उठाएको नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको देखिन्छ।
