काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघले आर्थिक बर्ष २०८३\०८४ को लागि सरकारलाई बजेटमा समेट्नु पर्ने बिषय समावेस गरेर सुझाव पेश गरेको छ । महासंघ बुझाएको सुझावपत्रमा मूख्य गरेर आयकर, भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), नगद अनुदान तथा बैंकिङ प्रक्रियामा रहेका झन्झटहरूलाई हटाउन भनिएको छ
महासंघले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको भन्दै सरकासँग नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेको हो ।
निर्यात व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि खारेज गरिएको ५०% आयकर छुटका कारण व्यवसायीको मनोबल खस्किएको भन्दै निर्यातजन्य उद्योग र सप्लाई चेन उद्यमीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) सरहकै आयकर र भन्सार छुट दिन माग गरेको छ । साथै, नयाँ उद्योगलाई ५ वर्षसम्म १००% र हाल सञ्चालित उद्योगलाई ५ वर्षसम्म ५०% आयकर छुट दिनुपर्ने सुझाव छ ।
महासंघले निर्यात जन्य कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियतको माग गरेको छ भने कृषि तथा डेरी कच्चा पदार्थ: कृषि तथा दुधजन्य वस्तुहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर १% मात्र कायम गर्न सुझाव दिइएको छ । कोर भेनियर र काठको मूल्य निर्धारण: स्वदेशी प्लाइवुड उद्योगहरू कच्चा पदार्थको अभावमा ५०–६०% क्षमतामा मात्र चलेकाले कोर भेनियर निकासीमा कम्तीमा १५ रुपैयाँ प्रति केजी भन्सार शुल्क लगाउन र काठको सरकारी बजार मूल्य कम्तीमा २५० रुपैयाँ कायम गर्न माग गरिएको छ । नेपाल सरकारले समझदारी (MoU) गरी नेपाल गुणस्तर प्रमाण पत्र (NS) लाई नै भारतको BIS सरह मान्यता दिलाउनुपर्ने र चिया परीक्षणका लागि DFTQC ले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई भारतमा मान्यता दिलाउन उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
ऊनीजन्य वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगको कच्चा पदार्थ (ऊन) मा लगाइएको १३% भ्याट पूर्ण रूपमा हटाउन र रोकिएको भ्याट रिफन्ड रकम निवेदन दिएको ३५ दिनभित्र अनलाइन/डिजिटल प्रणालीमार्फत सहजै फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को हालसम्मको बाँकी रहेको नगद अनुदान तत्काल भुक्तानी गर्न (वा राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रमा रूपान्तरण गर्न) र नयाँ कार्यविधि डिजिटल माध्यमबाट लागू गरी सिफारिस प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
