काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले माथि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने देखिएको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरे पनि अर्थ मन्त्रालय भने करिब २१ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट तयारीमा जुटेको स्रोतले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने सार्वजनिक रूपमा बजेट निर्माणमा अनुशासनको लक्ष्मणरेखा कायम गरिने बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गरिरहेको बताएका थिए। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालको जीडीपी ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। त्यसको ३० प्रतिशत करिब २० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ।
अर्थमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले पनि उनी ठूलो आकारको बजेट ल्याउने पक्षमा रहेको देखिन्छ। विगतमा पहिलो वर्ष शुसाशानलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने र महत्त्वकांक्षी बजेट नल्याउने बताउँदै अएका अर्थमन्त्री वाग्लेको पछिल्लो समय अभिव्यक्तिमा परिवर्तन देखिएको छ। अर्थतन्त्र सुधार र तीव्र विकासका लागि ठूलो आकारको बजेट आवश्यक रहेको उनको धारणा सार्वजनिक हुन थालेको छ। स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालय अहिले २१ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट तयारीमा केन्द्रित छ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारीसमेत गरेको स्रोतको दाबी छ। यसले बजेटको आकार थप विस्तार हुने देखिन्छ।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष स्रोत व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि मध्यावधि समीक्षाले वास्तविक खर्च १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कमजोर छ। सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि बजेट निर्माणको समयसम्म १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ६८.४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ।
त्यस्तै पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि कमजोर छ। हालसम्म पुँजीगत खर्च २९.४२ प्रतिशत मात्र भएको छ। कमजोर राजस्व र न्यून विकास खर्चका कारण ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयनमै चुनौती हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री वाग्ले वैदेशिक ऋण परिचालनमार्फत बजेटको आकार बढाउने पक्षमा देखिएका छन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालको वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन जीडीपीको २४.१५ प्रतिशत हो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कम विकसित मुलुकमा वैदेशिक ऋण जीडीपीको अनुपात औसत ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालसँग अझै ऋण परिचालनको “स्पेस” रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाल ४२–४३ प्रतिशतसम्म जान सक्ने अवस्था छ, जसले थप करिब १५ खर्ब रुपैयाँसम्म वैदेशिक ऋण परिचालनको सम्भावना देखाउँछ।
तर उनले ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विगतमा अनुत्पादक पूर्वाधारमा ऋण खर्च हुँदा समस्या आएको स्वीकार गर्दै उनले आर्थिक वृद्धिसँग जोडिने क्षेत्रमा मात्र ऋण उपयोग गरिने बताएका छन्।
सरकारले आगामी बजेटका स्रोतका रूपमा वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने योजना, करका दर घटाएर दायरा विस्तार गर्ने नीति तथा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट उठ्न बाँकी रकम असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ।
यद्यपि, पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याइए कार्यान्वयनमा गम्भीर दबाब पर्ने जोखिम रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
