काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई फौजदारी अपराधको रूपमा किटान गर्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कैदीबन्दीलाई कारागारबाट बाहिर पठाउने कार्य मानव अधिकारको उल्लंघन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अन्तर्गत फौजदारी अपराधसमेत हो। सो घटनामा लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै उहाँमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी नख्खु कारागार प्रशासनका जेलर सत्यराज जोशी, तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा कैदी तथा बाल सुधार गृहका बालबिज्याइँकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरिएको कारण मानव अधिकार उल्लंघन भएको उल्लेख छ। आयोगले जेलर र रवि लामिछानेबीचको बयान समेत बाझिएको जनाएको छ।
जेलरले दबाब र धम्कीका कारण छोड्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका छन् भने लामिछानेले भने जेलरले नै “बाहिर गएमा जेल सुरक्षित हुन्छ” भन्दै छुटाएको बयान दिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
