काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रतिनिधि सभामा जारी अवरोधको मुख्य जिम्मेवारी सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथि रहेको आरोप लगाउँदै संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने बताएकी छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले बाहिरबाट हेर्दा प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरेको देखिए पनि वास्तविक समस्या सरकारकै कारण उत्पन्न भएको दाबी गरिन्। उनले संसद्को अवरोध अन्त्यका लागि दुई विकल्प अघि सार्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरिन्।
ओलीका अनुसार पहिलो विकल्पस्वरूप प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूभाग मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको हो भने त्यसलाई सत्तापक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर सदनबाट औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो आशय नभएको हो भने प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर आफ्नो अभिव्यक्ति गलत भएको स्वीकार गर्दै माफी माग्नुपर्ने र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा कर्मचारीको म्यासेजलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर सामाजिक सञ्जालमा बुलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तर राष्ट्रको सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा स्पष्टीकरण दिन किन सक्नुहुन्न ?’ ओलीले प्रश्न गरिन्।
उनले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँदै त्यसबारे सरकार मौन बस्न नमिल्ने उल्लेख गरिन्।
संसद्मा बोल्दै ओलीले बीवाइडी विद्युतीय गाडीको कर छली प्रकरणबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उक्त प्रकरणमा निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै उनले छानबिन प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्दासम्म अर्थमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दै पदबाट अलग रहनुपर्ने धारणा राखिन्।
राप्रपाले संसद्को अवरोध हटाउन सरकारबाट स्पष्ट जवाफ र जिम्मेवार व्यवहार आवश्यक रहेको बताएको छ। ओलीको भनाइले संसद्मा जारी राजनीतिक विवाद र सरकार–प्रतिपक्षबीचको टकरावलाई थप तीव्र बनाएको छ।
