काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा कुल ९ खर्ब ७९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्तरबैंक कारोबार भएको छ जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६ खर्ब ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले कम हो।
गत आवको पहिलो १० महिनामा १६ खर्ब २० अर्ब ५४ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको अन्तरबैंक कारोबार भएको थियो। यस अवधिमा बजारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै ८ खर्ब ३४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेका छन्, जुन गत आवको तुलनामा ६ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँले न्यून हो। गत आवको समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको यस्तो कारोबार १४ खर्ब ७० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
त्यसैगरी, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुबीच १ खर्ब ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ, जुन रकम गत आवको तुलनामा ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले कम हो। गत वर्ष सोही अवधिमा उनीहरुले १ खर्ब ४९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्तरबैंक कारोबार गरेका थिए।
चालु आवको माघ महिनामा सबैभन्दा बढी अर्थात् १ खर्ब ६५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको अन्तरबैंक कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ। ब्याजदरतर्फ हेर्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरमा केही गिरावट आएको छ।
२०८२ वैशाखमा ३.०० प्रतिशत रहेको यस्तो ब्याजदर २०८३ वैशाखमा घटेर २.७५ प्रतिशतमा झरेको छ भने ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २०८२ वैशाखको २.९५ प्रतिशतबाट सामान्य घटेर चालु आवको वैशाखमा २.६३ प्रतिशत कायम भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तको तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ४.९७ प्रतिशत अघिल्लो वर्ष वैशाखमा ६.१७ प्रतिशत थियो, विकास बैंकहरुको ६.९५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ७.३० प्रतिशत रहेको छ। सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.३५ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ वैशाखमा ४.३७ प्रतिशत थियो विकास बैंकहरुको ७.८७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ४.५९ प्रतिशत कायम भएको छ।
गत आर्थिक वर्षको वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.११ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवको वैशाखमा यो घटेर ६.३७ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, चालु आवको वैशाखमा विकास बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.८७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ९.१४ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
