काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सडकपेटी (फुटपाथ) पैदलयात्रुको सुरक्षित र सम्मानपूर्वक हिँड्न पाउने मौलिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भन्दै सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । २०८१ मंसिर १७ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सडकपेटी प्रयोग गर्न पाउने पैदलयात्रुको अधिकार सम्बन्धमा व्याख्या गरेको हो ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा पन्तको इजलासले दिएको फैसलामा सडकपेटीमा संरचना निर्माण गरेर वा अन्य अवरोध खडा गरेर पैदलयात्रुलाई सडकमा हिँड्न बाध्य बनाउँदा उनीहरूको जीवन र सुरक्षामाथि जोखिम सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको छ।
फैसलामा भनिएको छ, “सडकपेटीमा अवरोध खडा गरिँदा पैदलयात्रु सडकमा हिँड्न बाध्य भई दुर्घटनाको जोखिममा पर्छन्। यसले संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ अन्तर्गतको आवतजावतको स्वतन्त्रताको हकसमेत प्रभावित हुन्छ।”
अदालतले सडक तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार पैदलयात्रुले फुटपाथबाटै हिँड्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै फुटपाथ सडक सुरक्षाको अभिन्न अंग भएको स्पष्ट पारेको छ। विशेषगरी बढी जनघनत्व र व्यस्त ट्राफिक भएका सहरहरूमा व्यवस्थित र अतिक्रमणरहित सडकपेटी अपरिहार्य रहेको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले नेपालको शहरी सडक मापदण्ड, २०७६, शहरी यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७९, दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) तथा विभिन्न राष्ट्रिय नीतिहरूले समेत पैदलयात्रुको सुरक्षाका लागि सडकपेटीको व्यवस्था गर्न राज्यलाई जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले राजधानी काठमाडौंसहित देशका शहरी क्षेत्रमा सडकपेटी निर्माण तथा विस्तार गरिए पनि राज्यकै निकाय र निजी संस्थाबाट अतिक्रमण भइरहेको तथा त्यसलाई हटाउने प्रभावकारी प्रयास नभएको टिप्पणी गरेको छ।
फैसलामा गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले अतिक्रमण गरेका स्थानमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी निश्चित समयसीमा तोकेर अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले सडकपेटी व्यवस्थापन आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै सम्बन्धित निकायहरूले पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै पैदलयात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अदालतका अनुसार पैदलयात्रुको सुरक्षा, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र सुरक्षित आवतजावतको व्यवस्था गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो।
फैसलाको पूर्णपाठ
