काठमाडौं । हरेक आर्थिक वर्ष जसरी चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिमतिर सरकार तथा सरकारी कर्मचारीहरुलाई राजस्व उठाउन र खर्च वृद्धि गर्न हत्तार भएको छ । आर्थिक वर्षको सुरु देखि काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण आर्थिक वर्षको अत्यतर्फ सरकारी वित्तको आम्दानी र खर्च बढाउन सरकार र कर्मचारी दुवै लागेको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पछिल्लो ३ दिन अर्थात् आइतबार देखि मंगलबार सम्म मात्रै १४ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । जबकि उक्त ३ दिनको राजस्व आर्थिक वर्षको सुरुवात महिनामा उठने राजस्व हारहारी रहेको छ ।
सरकारले बजारमा माग बढाउन नसक्नु, लगानी विस्तार नहुनु र पुँजीगत खर्च कम गनु लगायतले गर्दा राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको देखिन्छ । यो समस्या चालु आर्थिक वर्षको मात्र नभई विगतका हरेक आर्थिक वर्षको हो , तर सरकारले त्यसको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आइतबार अर्थात् असार २१ गते सम्म ११ खर्ब ६५ अर्ब ४९ करोड ९३ लाख राजस्व संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ७६.०१ प्रतिशत हो । असार २३ मंगलबारसम्म आइपुग्दा राजस्व संकलन ११ खर्ब ८० अर्ब ५ करोड ६४ लाख रहेको छ । जुन ३ दिनको अन्तरमा मात्र १४ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रहेको छ । हाल आएर राजस्व संकलनलाई सरकारले जसरी तीव्रता दिएको छ त्यसलाई आर्थिक वर्ष सुरु हुँदाबाट गरेको भए राजस्व लक्ष्य नजिक पुग्न सरकार सफल हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउछन् । आर्थिक वर्षको अत्यमा आएर मन्त्री, सचिव लगायतका कर्मचारीले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन मेहनत गरेको कारण थोरै समयमा धेरै राजस्व उठने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भने राजस्व सकंलन गर्ने निकायलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन नै दिएका छन् । बुधबार नै अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई राजस्व संकलन लक्ष्यका लागि इमानदारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारको राजस्व संकलन गर्ने प्रमुख दुई निकाय भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको नयाँ जिम्मेवारी पाएका महानिर्देशकद्वय यमलाल भुसाल र डा।भीष्मकुमार भुसाल र भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यलाई कार्यभार समाल्नु अधि उनले मंगलबार मन्त्रालयमा भेट गरेर उनले निर्देशन दिनका हुन् । “व्यावसायिक वातावरण र मनोबल उच्च राख्दै राजस्वको लक्ष्य भेटिने गरी मिसन १६ खर्बका लागि इमानदारीपूर्वक लाग्नुहोस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “चुहावट रोक्न, स्वैच्छिक कर दाखिला बढाउन र कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालयले सबैखाले सहयोग उपलब्ध गराउँछ।”
मंगलबारसम्म करतर्फ १० खर्ब ४१ अर्ब ४५ करोड ६ लाख र गैरकरतर्फ १ खर्ब ४ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले करतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख र गैरकरतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
यस वर्षका बितेका सबै महिनामा संकलित राजस्व सरकारको मासिक लक्ष्यभन्दा कम छ । राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेट्टाउन सदैव कठिन भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्विकार्छन् । सामान्य कार्यसम्पादनले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न असम्भव रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कर प्रशासनमा चुहावट बढेको र नियन्त्रण फितलो हुँदा कर कानुन पालनामा कमी आएकाले राजस्व लक्ष्यअनुसार बढ्न नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
राजस्व मात्र नभई वैदेशिक सहायतमा समेत कमी आएको ती अधिकारीको भनाई छ । मंगलबारसम्म २७ अर्ब ४२ करोड ९९ लाख वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनाा ५१.३२ प्रतिशत हो । वैदेशिक सहायतको वार्षिक लक्ष्य ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रहेको छ ।
विदेशी दातृ निकायहरुले नेपाललाई अनुदान भन्दा बढी ऋण लिन सक्ने क्षमता राखे पछि वैदेशिक सहयातमा कमी आएको अर्थका अधिकारीहरु बताउछन् । नेपाल ऋण लिनको लागि सक्षम भएको भन्दै दातृ निकायहरुले अनुदान आवश्यक नपर्ने मान्यता राखेका कारण वैदेशिक सहायतमा कमी आएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीहरुका अनुसार पश्चिम एसियामा द्धन्द्ध र कोभिडका कारण पनि वैदेशिक सहायता घठ्दै गएको हो ।
सरकार राजस्व संकलनमा मात्र नभई खर्चमा समेत कमजोर रहेको छ । महालेखाको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुरुप चालु आर्थिक वर्षको असार २१ आइतबारसम्म सरकारको कुल खर्च १४ खर्ब ७४ अर्ब ५५ करोड १० लाख रहेको छ । असार २३ मंगलबारसम्म आइपुग्दा सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख रहेको छ । तीन दिनको अन्तरमा सरकारले ४० अर्ब ३२ करोड ३८ लाख खर्च गरेको छ । यसरी आर्थिक वर्षको अन्तिमतर्फ सरकारले खर्चलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिदा दैनिक १३ अर्ब भन्दा बढी खर्च देखिएको छ ।
मंगलबारसम्म पुँजीगत खर्च १ खर्ब ५६ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३८.३५ प्रतिशत मात्र खर्च रहेको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेकामा मंगलबारसम्म १० खर्ब २१ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख खर्च भएको छ । र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन गरेकोमा मंगलबारसम्म ३ खर्ब ३६ अर्ब ७० करोड ७४ लाख खर्च गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा क्रमशः ८६.५२ र ८९.७३ प्रतिशत हो । चालु खर्च कर्मचारीहरु र सामािजक सुरक्षा भत्ता लगायतका कारणले गर्दा खर्च उच्च देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले लिएको ऋण तिर्न प्रयोग हुने हुँदा सो रकम समेत उच्च देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक असार २३ सम्म संकलित राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलगायतको अवस्था हेर्दा सरकारले दाबी गरेअनुसार नतिजा दिन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ । पछिल्लो महिनाहरुमा विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर वृद्धिदरमा रहेको छ । शोधनान्तर, चालु खातालगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक निरन्तर बलियो बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्च र आयमा सुधार गर्न सके आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने विज्ञहरू बताउछन् । तर सरकारी वित्तमा सुधार देखिए पनि शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पर्याप्तता देखिदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय देखि लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु , पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको विज्ञहरु बताउछन् ।
एमाले , माओवादी केन्द्र र काँग्रेस गठनबन्धन गरी सरकार बनाउने र भत्काउने काम गर्दा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्दा विकासले प्राथमिकता पाउन सकेन र पुँजीगत खर्च बढ्न सकेनन् । जेनजी आन्दोलनका कारण मुलुकको अवस्था बिग्रन पुग्यो । आन्दोलन र चुनावी सरकारका कारण विकासले प्राथमिकता पाएन र पुँजीगत खर्च बढेन । निर्वाचन पछि बनेको रास्वपा सरकार भने स्थायित्व रहेको छ तर आर्थिक वर्ष सकिन लागेको कारण खर्च आम्दानी र आम्दानी अपेक्षित सुधार देखिएको छैन ।
