काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमाती धारणा सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीति सकारात्मक र सन्तुलित भएको र जारि मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताएको छ ।
महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ । महासंघले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका प्रमुख हुने यथार्थलाई मौद्रिक नीतिले स्वीकार गरि आत्मसात गरेकोमा स्वागत गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको लचिलो कार्यदिशा उपयुक्त रहेको महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए ।
“महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न विषयलाई मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ,” उनले भने , “व्यक्तिगत जमानीका आधारमा श्रृजना हुने असीमित दायित्वको अवस्था हटाउने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने उपाय सकारात्मक रहेको छ । त्यस्तै, संस्थागत क्षमताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण र सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा-धितो अनुपात लाई थप सहज बनाउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनको धारणा रहेको छ ।“
महासंघले जारी मौद्रिक नीति क्रियान्वयनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने परिपत्रमा स्पस्ठताको माग गरेको छ । तरपनि महासंघले साना, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसायहरू तथा विभिन्न क्षेत्रगत कर्जाको पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरणको सम्बन्धमा आउने परिपत्रमा स्पष्ट रूपमा समेटिनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात वैधानिक तरलता अनुपात तथा स्थायी तरलता सुविधालाई यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने महासंघको बुझाइ छ । यसले लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने र व्यावसायिक वातावरणलाई थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
महासंघले मौद्रिक नीतीमाथि संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिजिटलाइजेसन, वित्तीय लागत न्यूनीकरण, सेवाको गुणस्तर सुधार र नियामकीय व्यवस्थालाई थप सरल, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने नीतिको स्वागत गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निर्देशनहरू सरलीकरण गर्ने र विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउने निर्णयले व्यापार, लगानी र वैदेशिक कारोबारलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने महासंघको बुझाइ रहेको छ ।
पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय र सेवा निर्यातमा वृद्धि भई बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “११ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य प्राप्त गर्न र बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध पर्याप्त तरलताको उपयोग गर्न उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार निर्यातमुखी उद्योग तथा साना एवं मझौला उद्यम सम्म सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । वास्तविक उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नभएसम्म आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन सक्दैन “
महासंघले मौद्रिक नीतिसँगै सरकारले अघि बढाएको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, लगानीमैत्री कानूनी सुधार, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र परियोजनाको गतिलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बिषय प्राथमिकताका साथ उठान गरेको छ । महासंघले मौद्रिक निति त मौद्रिक र वित्तीय नीतिको तालमेल, प्रभावकारी समन्वय भएमा अपेक्षाकृत आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने बताएको हो
निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि, लगानी विस्तार र दिगो आर्थिक विकासका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै रचनात्मक सहयोग गर्न महासंघले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीचको संवाद र नीतिगत स्थिरतामार्फत अर्थतन्त्रले थप गति लिने महासंघको धारणा छ ।
महासंघले कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लचिलो बनाउने निजी क्षेत्रको मागलाई गहन रूपमा हेर्नुपर्ने, वाच लिस्ट र ब्ल्याक लिस्टिङ सम्बन्धी व्यवस्थालाई हालको अवस्थामा दुई वर्षका लागि लचिलो र सहज बनाउनु पर्ने तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार २.० अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखेको छ ।
निजी क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रको पुनःपुँजीकरण, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन जोखिम साझेदारी संयन्त्रको विस्तार तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई लक्षित वित्तीय उपकरणहरूको विकासलाई समेट्ने दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।
