काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समय भित्र २५ वटा स्थानीय तहले बजेट नल्याएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सयमभित्र पेश नगर्नेमा कोशीका ४ वटा, मधेशका १६ वटा, बागमतीका १ वटा, लुम्बिनीका २ वटा, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका क्रमशः १÷१ वटा स्थानीय तह हुन् । गण्डकीका भने सबै अर्थात् ८५ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् ।
असार १७ गते मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवाललये समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको हो ।
पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई ३ दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको मन्त्री रावलको सचिवालयले जानकारी दिएको थियो । यसरी मन्त्रालयबाट ताकेता गर्दा पनि स्थानीय तहहरुले बजेट पेश गरेका छैनन् । कानुनी व्यवस्थ अनुरुप स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र पेश नगरेको देखिएकाले आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको जनाएको थियो ।
