हदबन्दीभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षमै बेच्नुपर्ने व्यवस्थामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । कर्जा असुलीको क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलाम गरी आफ्नै नाममा दर्ता गरेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २०८२ मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) लगायतले नेपाल सरकार र […]

