काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदाको प्रत्यक्ष असर सरकारी आम्दानीमा परेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा वैशाख ३१ सम्म सरकारी वित्त साढे १ खर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बजारमा माग बढ्न नसक्नु, लगानी विस्तार नहुनु र पुँजीगत खर्च कम हुनुले त्यसको असर सरकारी वित्तमा परेको हो । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । यस अवधिमा सरकारले १० खर्ब १२ अर्ब ५ करोड २४ लाख आम्दानी गर्दा ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड १ लाख खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्षको १० महिनामा भने सरकारी वित्त २ खर्ब ८ अर्ब १३ करोड २३ लाखले घाटामा थियो ।
पछिल्लो महिनामा आयात बढे पनि त्यसको वृद्धिदर सीमित रहेको छ । निर्यातमा उच्च वृद्धि देखिए पनि त्यसबाट प्राप्त सरकारको आय कम छ । करको दायरा विस्तार हुन सकेको छैन भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार तीव्र रूपले बढिरहेको छ ।
वैदेशिक अनुदान तथा सहायता घटेकोलगायत कारण पनि सरकारको आम्दानीका स्रोत खुम्चिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब, पेन्सनलगायत अनिवार्य दायित्व भने निरन्तर बढिरहेको छ । यसरी सरकारको खर्च बढेकाले पनि सरकारी वित्त घाटा बढ्दै गएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले वैशाखमसान्तसम्म १ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३४.१६ प्रतिशत हो । एमाले , माओवादी केन्द्र र काँग्रेस गठनबन्धन गरी सरकार बनाउने र भत्काउने काम गर्दा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्दा विकासले प्राथमिकता पाउन सकेन र पुँजीगत खर्च बढ्न सकेनन् । जेनजी आन्दोलनका कारण मुलुकको अवस्था बिग्रन पुग्यो । आन्दोलन र चुनावी सरकारका कारण विकासले प्राथमिकता पाएन र पुँजीगत खर्च बढेन । निर्वाचन पछि बनेको रास्वपा
सरकार भने स्थायित्व रहेको छ तर आर्थिक वर्ष सकिन लागेको कारण खर्चमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन ।
सरकारी निकायको संरचनात्मक र संस्थागत सुधार हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च र राजस्व बढ्न नसकेको अर्थविद्हरु बताउछन् । पु्ँजीगत खर्चका लागि जवाफदेहिता आवश्यक छैन जसले गर्दा खर्च गर्नेपर्ने दायित्व बोध नगर्दा समस्या भएको अर्थविद्हरु बताउछन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ । हालसम्म वार्षिक लक्ष्याको २८ प्रतिशत मात्र खर्च रहेको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेकामा वैशाखसम्म ८ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख खर्च भएको छ । र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन गरेकोमा वैशाखसम्म २ खर्ब ४५ अर्ब १ करोड ५४ लाख खर्च गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा क्रमशः ६९ र ६५ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षका वैशाखसम्म संकलित राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलगायतको अवस्था हेर्दा सरकारले दाबी गरेअनुसार नतिजा दिन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ । पछिल्लो महिनाहरुमा विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर वृद्धिदरमा रहेको छ । शोधनान्तर, चालु खातालगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक निरन्तर बलियो बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्च र आयमा सुधार गर्न सके आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने विज्ञहरू बताउछन् । तर सरकारी वित्तमा सुधार देखिए पनि शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पर्याप्तता देखिदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समय देखि लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु , पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको विज्ञहरु बताउछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म सरकारले ९ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६६.७९ प्रतिशत हो । गत वर्षको वैशाखसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन १.८ प्रतिशतले बढेको हो । बाँकी दुई महिनाको अवधिमा लक्ष्य पुरा गर्नका लागि करिब ५ खर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्ने छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राजस्वबाट मात्र १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्षका बितेका सबै महिनामा संकलित राजस्व सरकारको मासिक लक्ष्यभन्दा कम छ । राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेट्टाउन सदैव कठिन भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्विकार्छन् ।
सामान्य कार्यसम्पादनले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न असम्भव रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कर प्रशासनमा चुहावट बढेको र नियन्त्रण फितलो हुँदा कर कानुन पालनामा कमी आएकाले राजस्व लक्ष्यअनुसार बढ्न नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । राजस्व मात्र नभई वैदेशिक सहायतमा समेत कमी आएको ती अधिकारीको भनाई छ । वैशाखसम्म १७ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनाा ३३.२८ प्रतिशत हो । वैदेशिक सहायतको वार्षिक लक्ष्य ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रहेको छ ।
विदेशी दातृ निकायहरुले नेपाललाई अनुदान भन्दा बढी ऋण लिन सक्ने क्षमता राखे पछि वैदेशिक सहयातमा कमी आएको अर्थका अधिकारीहरु बताउछन् । नेपाल ऋण लिनको लागि सक्षम भएको भन्दै दातृ निकायहरुले अनुदान आवश्यक नपर्ने मान्यता राखेका कारण वैदेशिक सहायतमा कमी आएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीहरुका अनुसार पश्चिम एसियामा द्धन्द्ध र कोभिडका कारण पनि वैदेशिक सहायता घठ्दै गएको हो ।
