काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेललाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बिहीबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पौडेललाई पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार र कारणबारे स्पष्ट विवरण पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा प्रहरीले असार ८ गते सुर्खेतबाट पौडेललाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो। उनीमाथि व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित सेयर कारोबारमा सहजीकरण गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
विभागका अनुसार श्रीराम टोबाको प्रालिको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियासँग जोडिएका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ। सोही प्रकरणमा पौडेलमाथि थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ।
पक्राउ गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा पौडेललाई पक्राउ गर्न पर्याप्त कानुनी आधार नभएको तथा थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत सम्बन्धित निकायलाई पक्राउको आधार, अनुसन्धानको अवस्था र कानुनी प्रक्रियाबारे लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतमा सम्बन्धित निकायबाट जवाफ प्राप्त भएपछि रिटमाथिको थप सुनुवाइ हुने तथा त्यसपछि पौडेलको थुनास्थिति सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिने अदालत स्रोतले जनाएको छ।
