काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लागेका प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइमा हुन लागेको अर्बौँको आर्थिक चलखेल र संवैधानिक निकायमाथि सरकारले गरेको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाएको थिए। बिहीबार बसिरहेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुरुमै कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका थिए ।
त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कांग्रेसका सांसद बुढालाई आफ्नो धारणा राख्न समय दिए सँगै उनले पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लागेका प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।
सभामा बोल्दै सांसद बुढाले छानबिन निष्पक्ष, कानुनसम्मत र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए। सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष, नेता वा मन्त्री भन्ने आधारमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने उनको भनाइ थियो।
‘पासपोर्ट छपाइमा जो कोही भए पनि, चाहे हाम्रै पार्टीका नेता वा मन्त्री किन नहुन्, जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। निष्पक्ष र कानुनसम्मत छानबिनमा हाम्रो पूर्ण साथ रहनेछ,’ उनले भने।
सांसद बुढाले सार्वजनिक खरिद र सुशासनका विषयमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक संरक्षण स्वीकार्य नहुने भन्दै दोषी प्रमाणित हुने जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे।
उनले राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई दबाब र धम्की दिएर सस्तोमा आपूर्ति हुने नयाँ सम्झौता खारेज गराई पुरानै कम्पनीबाट प्रति पासपोर्ट २ अमेरिकी डलर महँगोमा खरिद गर्न खोजिएको दाबी गरे। सरकारले ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले विगतको ‘ओम्नी’ प्रकरणजस्तै अर्को अर्बौँ रुपैयाँको अनियमितता हुन नदिन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
सांसद बुढाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिइएको आरोपसमेत लगाए। यसले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।
‘अख्तियार प्रधानमन्त्री देखेर थरथर होस् कि प्रधानमन्त्रीले कुनै गलत काम गर्ने सोच राख्दा अख्तियार सम्झेर डराओस् ? अख्तियारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेश पालक संस्था बनाउनु लोकतन्त्रको उपहास हो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले मन्त्री र संवैधानिक निकायको मर्यादा मिचेर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै बुढाले सरकारले संविधान र कानुनभन्दा ‘हुकुम’ को शैलीमा शासन गर्न खोजेको टिप्पणी गरे।
उनले संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज बेवास्ता गरिएको र सरकार सुशासनको नारामा सीमित रहेको आरोपसमेत लगाए।
