डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादको उपचार, विधि लाल आयोगको प्रतिवेदन
काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच उत्पन्न विवाद समाधान गर्न सरकारले सोमबार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टा भित्रिमा लाइन जोड्न लगाउने, १५ दिनभित्रमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने र […]

