२०७६ मा भू–अभिलेख अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि घरजग्गा व्यवसायी तथा खरिदकर्ता मारमा
काठमाडौं । नागरिकलाई व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने, पूर्वाधार विकास गर्ने र राज्यको ढुकुटीमा ठूलो परिमाणमा राजस्व बुझाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रमाथि राज्यले कस्तो नीति लिइरहेको छ ? विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर, बैंकबाट करोडौँ/अर्बौँ ऋण काढेर र सर्वसाधारणबाट बैना बुझेर निर्माण गरिएका आयोजनाहरूलाई नीतिको दोहोरो चरित्र देखाएर रोक्नु कत्तिको न्यायसङ्गत हो ? सरकारका निर्णय र नीतिकै […]

