कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम साढे ५ खर्ब

काठमाडौं । सरकारी कोषमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रु ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ६३ औं प्रतिवेदन अनुरुप कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम सो बराबरको देखिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रु। ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फस्र्योट गरिएको अङ्क घटाई […]

नेपाल एयरलाइन्सले विमान खरिद गर्न लिएको ऋण ५५ अर्ब पुग्यो

काठमाडौं ।नेपाल वायु सेवा निगमले विमान खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज रु ५५ अर्ब चार करोड ७८ लाख बराबर पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार बमोजिम उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निगमले ए–३२० तथा ए–३३० जहाज खरिदका लागि सरकारको जमानीमा २०७० […]

शनिबार यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिदर १५३ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ८५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । अघिल्लो दिन अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको थियो । […]

१४ अर्ब ६३ करोडबराबरको बेरुजु असुल

काठमाडौं ।लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएपछि रु १४ अर्ब ६३ करोड २६ लाख ९९ हजारबराबर असुल भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाइएपछि तथा विगतको बेरुजु संपरीक्षण गर्दा उक्त परिमाणको रकम असुल भएको हो । सोमध्ये लेखापरीक्षणको क्रममा रु ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि रु ९० […]

महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि १४ अर्ब ६३ करोडबराबरको बेरुजु असुल

काठमाडौं । लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएपछि रु १४ अर्ब ६३ करोड २६ लाख ९९ हजारबराबर असुल भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आज बुझाएको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाइएपछि तथा विगतको बेरुजु संपरीक्षण गर्दा उक्त परिमाणको रकम असुल भएको हो । सोमध्ये लेखापरीक्षणको क्रममा रु ५७ करोड ६९ […]

सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा, कुन मन्त्रालयमा कति ?

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सङ्घीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष सङ्घीय मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ७० प्रतिशत रहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयको मात्रै रु.३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख बेरुजु कायम भएको छ । यो सङ्घीय मन्त्रालयहरूको […]

राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेश

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य लगायतका नीतिगत दस्तावेजमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्व नीति, कर सम्बन्धी कानुन, करका दर, राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचना र कार्यप्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नका लागि अर्थ मन्त्रीको २०८२ माघ २८ गतेको निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा […]

सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती, बेरुजु खर्बौंमा

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा संघीय कानुनअनुसार तोकिएका अन्य निकायहरूको गरी कुल रु. ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। प्रतिवेदनमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलन तथा घटनाका […]

ब्याज अनुदान रकम बैंकमै थन्कियो, सरकारलाई करोडौं थप भार

काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अर्बौं रुपैयाँ निष्क्रिय बसेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ब्याज अनुदानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ५ अर्ब ५० करोड निकासा गरेकोमा वर्षअन्त्यसम्म २ अर्ब २ करोड ३६ लाख उपयोग नभई निष्क्रिय रहेको देखिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि […]

नाफामा रहेका संस्थाले पनि तिरेनन् सरकारी ऋण, साँवा–ब्याज बक्यौता ४ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । जसमा नेपाल सरकारको ऋण लगानी, कर बक्यौता तथा साँवा–ब्याज असुलीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न निकायमा गरिएको सरकारी ऋण लगानीको ठूलो हिस्सा भाखा नाघिसकेको छ भने कर बक्यौता पनि निरन्तर बढिरहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारको कुल ऋण लगानी रु. ५ खर्ब २६ […]