अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनलाई कानुनी मान्यता दिइने

काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिँदै विदेशी मुद्रा आर्जन तथा कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने नीति लिने भएको छ । यसबाट डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै वैदेशिक कारोबारलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाइने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले […]

आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक संस्थान गाभ्ने वा ननिजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी आवश्यकताअनुसार गाभ्ने वा निजी साझेदारी गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तथा विनिवेश (निजीकरण) जस्ता विकल्पसमेत अपनाइने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको खर्च कटौती गर्दै चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।

‘स्टार्ट अप नेपाल पोर्टल मार्फत् एकदिनमा कम्पनी दर्ता ,कर छुट, बीउ पुँजी लगायतका सेवा दिइने

काठमाडौं ।  सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममार्फत् स्टार्ट अप नेपाल पोर्टल मार्फत् एकदिनमा कम्पनी दर्ता कर छुट ,बीउ पुँजी लगायतका सेवा प्रदान गर्ने बताएको छ । सोमबारको संसदको संयुक्त बैठकमार्फत् सरकारले ग्रामिण अर्थतन्त्र पुर्नजिवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशीलतालाई व्यवसायको रुपमा विकसा गर्न बहुपक्षीय लगानी व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । लगानी वृद्धि लगायत लागत न्यूनीकरण […]

उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा वैदेशिक सहायता र निजी लगानी केन्द्रित गरिने

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक सहायता, ऋण तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, सुनिश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, डिजिटल प्रविधिमार्फत आयोजना अनुगमन गर्ने तथा जग्गा प्राप्ति र […]

लगानी एक्सप्रेस नीति ल्याइने : नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं । सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममार्फत् लगानी एक्सप्रेस नीति ल्याइने बताएको छ । संयुक्त संसद बैठकले व्यवसाय दर्ता देखि निर्माण अनुुमतिसम्म लागि ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्न लगानी एक्सप्रेस नीति लिइने बताएको हो । विदेशी लगानी सम्वन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिने छ । नेपाल सरकारले तोके भन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपाल […]

पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गरिने, पेन्सन कोष र म्युचुअल फन्डको सहभागिता बढाइने

काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजार, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र क्लियरिङ प्रणालीको पुनःसंरचना गरिने उल्लेख गरिएको छ। संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्दै पेन्सन कोष, बिमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गरिने सरकारको […]

डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबार सुरक्षा र एआइ प्रतिस्पर्धालाई निर्यात गरिने : नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं । सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममार्फत् डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबार सुरक्षा र एआइ प्रतिस्पर्धालाई निर्यात गरिने बताइएको छ । सोमबार संसदको संयुक्त बैठकमा सो कुरा बताइएको हो । सरकारका अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिने छ । सफटेवयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबार सुरक्षा र एआइ प्रतिस्पर्धालाई निर्यात गरिने छ […]

शिक्षामन्त्रीसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नियोगका प्रतिनिधिहरूको शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालस्थित आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहिमालगायत राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका अन्य नियोगहरूको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा आपसी सम्बन्ध र दुई पक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको छ । साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नियोगहरुबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रहँदै आएको सहकार्य र सहयोगका […]

नेपाललाई टेक हवका रुपमा अघि बढाउने

काठमाडौं ।नेपाललाइ टेक हवका रुपमा अघि बढाउने  भएको छ सरकाले ले आर्थिक बर्ष २०८३\०८४ को लागि संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका हुन् । सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ ।

सहकारी बचत फिर्ताका लागि सुरक्षा कोष स्थापना गरिने

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत गरेका नागरिकको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिने तथा कर्जा सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइ अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिने कुरा आगामी आर्थिक वर्षको नीति […]