नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल  नियुक्त

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल  नियुक्त भएका छन् । आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उनलाई आगामी पाँच वर्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । आजै अर्थमन्त्रीको संयोजकत्तोमा बनेको छनौट समितिले डेपुटि गभर्नर डा.नीलम ढंगाना, प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र पुर्व सचिव दिनेश भट्टराइलाई गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको […]

गभर्नर नियुक्तिको लागि प्रा.डा. विश्व पौडेल सहित ३ जनाको नाम सिफारिस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा .१८औं गभर्नर  नियुक्त गर्नको लागि तिन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।  आज बसेको गभनर्र सिफारिस समितिको वैठकले  डेपुटि गभर्नर  डा. निलम ढंगाना, प्रा. डा. बिश्व पौडेल र दिनेश भट्टराइ लाई गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको हो  । आजै बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट सिफारिसमा परेका तिन मध्ये १ जनालाई नेपाल […]

विश्व पौडेल गभर्नर बन्ने बाटो अदालतबाट खुला, रिट दरपिठ सदर

काठमाडौं ।  अर्थशास्त्री डा विश्व पौडेल गभर्नर बन्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनिविरुद्द दायर रिट दर्ता नगरेसँगै पौडेल गभर्नर बन्ने बाटो खुलेको हो । मंगलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले रिट दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको आदेश सदर गरेको हो । पौडेललाई गभर्नर रोक्न अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दिएको गत शुक्रबार […]

घरजग्गा कारोबार बढ्यो ,राजस्व संकलन साढे ४ अर्ब

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बैशाख महिनामा घरजग्गा कारोबार वृद्धि भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवमा घरजग्गाको कारोबार, कित्ताकाट र त्यसबाट संकलन हुने राजस्वमा समेत वृद्धि भएको हो । चालु आवको १० महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ४ अर्ब ५४ करोड २२ लाख ९६ हजार […]

स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा वितरण गरे करोडौं रकम, भत्तामा मात्रै ६८ करोड ६५ लाख

काठमाडौं । स्थानीय तहले गैरकानुनीतवरबाट रकम बाँड्ने प्रवत्ति बढेको छ । स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा गैरकानुनीतवरबाट करोडौं रकम वितरण गरेको पाइएको छ । महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदन अनुरुप स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा करोडौं रकम वितरण गरेको हो । प्रतिवेदन अनुरुप स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष (आव) मा प्रोत्साहन भत्ता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरित […]

विकास कोषका नाममा सांसदहरु बदनाम गर्न खोजियो : सांसद केसी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सांसद विकास कोषका नाममा सांसदहरुलाई बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफूहरुले संसदबाट कुनै कोषको माग नगरेको समेत उल्लेख गरे।‘हामीले संसद् बिकास कोष, क्षेत्र विकास कोष वा कुनै पनि कोष हामीले यो हाउसबाट मागेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘यसरी सांसद विकास कोषका नाममा […]

२६ खर्ब २२ अर्ब पुग्यो सार्वजनिक ऋण, ९ महिनामा पौने २ खर्ब थपियो

काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्ष (आव) वैशाखसमसान्तसम्म २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । पछिल्लो १० महिना अर्थात् वैशाखमसान्तसम्ममा १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड थप उक्त मात्रामा सार्वजनिक ऋण पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेको थियो । सार्वजनिक […]

भारतद्वारा ७७ करोड अमेरिकी डलरबराबरको बङ्गलादेशबाट हुने आयातमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं । विदेश व्यापार महानिर्देशनालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी एक निर्देशनपछि भारतको केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले शनिबार बङ्गलादेशबाट आयात हुने विभिन्न श्रेणीका सामानमा तत्काल बन्दरगाह प्रतिबन्ध लगाएको छ । व्यापार केन्द्रित अनुसन्धान समूह ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसियटिभ (जीटीआरआई) को रिपोर्टअनुसार भारतले भूमि बन्दरगाह (स्थलमार्ग) हुँदै बङ्गलादेशबाट हुने आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले ७७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको […]

२०२६ सम्म एलडिसीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मुलुकलाई सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले बजेट अभावका कारण अतिकम विकसित मुलुकबाट (एलडिसी)बाट स्तरोन्नत हुन सरकारले तयार पारेको ‘सहज रुपान्तरण रणनीति कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताए। अन्तरनिकाय समन्वय […]

सरकारी निकायद्धारा नै नियम विपरित रकमान्तर, एक आवमै साढे २ खर्ब रकमान्तर

काठमाडौं । कानुन विपरित काम गर्नेमा सरकारी निकाय देखिएको छ । विभिन्न सरकारी निकायले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम विपरित अर्बों रकम रकमान्तर गरेका छन् । महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदन अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सरकारी निकायले नै नियमविपरित अर्बौं रकम रकमान्तर गरेका हुन् । प्रतिवेदन अनुरुप संघ, प्रदेशका […]