सरकारको स्वीकृति बिना विद्युत् प्राधिकरणको ५६ अर्बभन्दा बढी लगानी, कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन भएको महालेखा प्रतिवेदनको निष्कर्ष

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूमा ठूलो मात्रामा सेयर लगानी गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले ३५ वटा निकाय (सब्सिडियरी, एसोसिएट तथा अन्य) मा कुल रु. ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख बराबरको सेयर लगानी गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) अनुसार […]

प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध, जिम्मेवार पत्रकारितामा जोड

काठमाडौं ।  सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै मर्यादित र व्यावसायिक पत्रकारिता तथा संवेदनशील विषयमा सञ्चार माध्यामहरुको प्रस्तुति थप जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्ने बताएका छन् । सञ्चारिका समूह नेपालसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटघाटका क्रममा उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार भएकाले त्यसको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको […]

कालीगण्डकी करिडोरः बिस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक विस्तार सुरु

म्याग्दी। चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको महभिर र भिरकाटेमा बिस्फोटक पदार्थको सहायतामा पहाड काटेर सडक फराकिलो पार्न थालिएको छ । बेनी जोमसोम कोरला सडक आयोजना कार्यालयले अन्नपूर्ण गाउँपालिका(६ भिरकाटे र वडा नं ७ मा पर्ने महभिरको पहाडमा सडक फराकिलो पार्न रु सात करोड बढी लागतको आयोजना सुरु गरेको हो । आयोजना […]

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुस्त, ५ खर्बभन्दा बढी खर्च भए पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति कमजोर

काठमाडौं । सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गर्दै आएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, विमानस्थल, खानेपानी तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित यी आयोजनाहरूमा ठूलो रकम खर्च भए पनि कार्यान्वयन सुस्त रहेको पाइएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटा प्रमुख आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका […]

भन्सार राजस्वमा ८५ अर्बभन्दा बढी छुट, आयोजनाले भन्दा निर्माण व्यवसायीले आर्थिक लाभ लिंदै

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कर, शुल्क तथा महसुलमा दिएको छुटका कारण भन्सार राजस्वमा ठूलो गिरावट देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (आसिकुडा) अनुसार गत वर्ष मात्र भन्सार राजस्वतर्फ ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख बराबरको छुट दिइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी हो । महालेखा परीक्षकको […]

सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती, बेरुजु खर्बौंमा

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा संघीय कानुनअनुसार तोकिएका अन्य निकायहरूको गरी कुल रु. ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। प्रतिवेदनमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलन तथा घटनाका […]

४७ अर्बभन्दा बढीका आयोजना अलपत्र, पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम भएन

काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सयौं सरकारी आयोजना पटक–पटक म्याद थप्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ७८२ आयोजनाको निर्माण कार्य अझै अधुरो रहेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ती आयोजनाको कुल सम्झौता रकम रु. ४७ अर्ब ७२ करोड […]

ब्याज अनुदान रकम बैंकमै थन्कियो, सरकारलाई करोडौं थप भार

काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अर्बौं रुपैयाँ निष्क्रिय बसेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ब्याज अनुदानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ५ अर्ब ५० करोड निकासा गरेकोमा वर्षअन्त्यसम्म २ अर्ब २ करोड ३६ लाख उपयोग नभई निष्क्रिय रहेको देखिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि […]

नाफामा रहेका संस्थाले पनि तिरेनन् सरकारी ऋण, साँवा–ब्याज बक्यौता ४ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । जसमा नेपाल सरकारको ऋण लगानी, कर बक्यौता तथा साँवा–ब्याज असुलीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न निकायमा गरिएको सरकारी ऋण लगानीको ठूलो हिस्सा भाखा नाघिसकेको छ भने कर बक्यौता पनि निरन्तर बढिरहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारको कुल ऋण लगानी रु. ५ खर्ब २६ […]

निर्धारित समयमै ऊर्जा परियोजना सक्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले निर्माणाधीन ऊर्जा परियोजनामा ढिलाइ हुँदा लागत वृद्धि हुने भएकाले निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने गरी तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको […]