बारा । जिल्लामा यस वर्ष किसानले खेती गरेको गहुँ बाली मौसम अनुकूल नभएकाले उत्पादनमा २० प्रतिशतले कमी आएको हो। जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार मौसम अनुकूल नहुँदा गहुँ उत्पादनमा १७ हजार ९८० मेट्रिकटनले कमी आएको हो। केन्द्रका प्रमुख राजनारायण साहले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा किसानले २९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न जातका गहुँखेती गर्दा प्रतिहेक्टर तीन […]

काठमाडौं ।  गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना खाली गर्न स्थानीयवासी र भक्तजनले माग गरेका छन्। धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक दृष्टिले महत्वपूर्ण गोकर्णेश्वर मन्दिर क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना पनि खाली गराउन वर्षौंदेखि भक्तजनले माग गर्दै आएका छन्। मन्दिर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणले स्थान अभाव भई यहाँ हुने धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधिमा […]

बागलुङ । स्थापना भएदेखि हालसम्म जीर्ण भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको जैमिनी नगरपालिका–३ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । एक करोड लागतमा तीनकोठे भवन निर्माण भएको हो। लामो समयेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको जीर्ण भवनबाट सेवा दिँदै आएको वडा कार्यालयको आफ्नै भवन सर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय कृष्णबहादुर छन्त्याल, चन्द्रबहादुर पाण्डे, इन्द्रकली […]

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई पुनर्विचारका लागि सरकारसमक्ष फिर्ता पठाएका छन् । वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको उक्त अध्यादेशको विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्रपतिले सरकारलाई फिर्ता पठाएको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप एक अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन् । उनलेले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा देहायको अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले संघीय संरचनाअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक खाकाअनुसार चार वटा मन्त्रालय खारेज गर्दै संरचनात्मक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरिएको हो। प्रस्ताव अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय तथा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गरिनेछन् […]