आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

काठमाडौं ।  `डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट´ अनुरुप सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्दै जी–क्लाउड र डाटा नीतिको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डाटा नीति, अन्तरसञ्चालन मापदण्ड तथा […]

राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरिने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरिने बताएको छ । जसमा सीप, शिक्षा, श्रम बजार सुचना र सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने बताइएको छ । कमाउदै सिक्दै अवधरणमा आाधारित ‘राष्ट्रिय अकुपेन्सी नेपाल मै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुन व्यवस्थित गरिने भएको छ […]

सबै स्थानीय तहलाई वर्षभर सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोडिने

काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई १२ महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने भएको छ। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन्। सरकारले हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालको विस्तारलाई तीव्र बनाउने नीति लिएको छ। साथै […]

सरकारले ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने

काठमाडौं । सरकारले तोकेभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने लगानीकर्तालाई लगानी भिसा उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल सरकारले तोके भन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।विदेशी लगानी सम्वन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिने छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तार तथा साझा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरिने बताइएको छ ।

नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न रिमोट वर्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने

काठमाडौं ।  सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो व्यवस्था लागू गरिने बताएका हुन्। उनले नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने रिमोट […]

पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा थप अन्तराष्ट्रिय सेवा प्रदायक भित्राउने

काठमाडौं । पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा थप अन्तराष्ट्रिय सेवा प्रदायकलाई आर्कषण गर्न कुटनीतिक प्रयास गरिने बताइएको छ । संसदको सोमबारको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सो कुरा जानकारी गराएका हुन् । त्यस्तै अध्यागमन बिन्दुबाट पर्यटक सेवा अनुमति र सेवाहरुलाई एकीकृत गर्न एकद्धारा डिजिटल प्रविधि लागु गरिनेछ । पर्वतीय पर्यटकको खोज उद्धार र सुरक्षाका लागि आधुनिक […]

सरकारको सडक बालबालिकामुक्त नेपाल बनाउने लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले शून्य हिंसा सहनशीलता नीति लागू गर्दै सामाजिक रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सबै समावेशी समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा योग्यतामा आधारित छात्रवृत्ति […]

३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको हो। लक्ष्य हासिल गर्न वातावरण वन कानुन संशोधन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आयोजनाको प्रभावितलाई शेयर दिइने पनि नीति […]

अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनलाई कानुनी मान्यता दिइने

काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिँदै विदेशी मुद्रा आर्जन तथा कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने नीति लिने भएको छ । यसबाट डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै वैदेशिक कारोबारलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाइने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले […]

आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक संस्थान गाभ्ने वा ननिजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी आवश्यकताअनुसार गाभ्ने वा निजी साझेदारी गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तथा विनिवेश (निजीकरण) जस्ता विकल्पसमेत अपनाइने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको खर्च कटौती गर्दै चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।