नीति तथा कार्यक्रमः डिजिटल सामग्री तथा एआई आधारित सिकाई प्रणाली विकास गरिने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ देखि डिजिटल सामग्री तथा एआई आधारित सिकाई प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने जनाइएको छ । सरकारले १० हजार […]

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको सयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो । यस्तै, मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत सेवा मोडलमा लैजाने, स्वास्थ्य सेवा लागत प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी सबै स्थानीय तहमा आधारभूत […]

विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब ३५ खर्ब

काठमाडौं । नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य दरले वृद्धि भएको हो । प्रतिवेदन अनुसार २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड बराबर रहेको कुल […]

९ महिनामा भित्रियो साढे १६ खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ९ महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार यो रेमिट्यान्स गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १०.२ प्रतिशत बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्रै २ खर्ब ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको […]

आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ)

काठमाडौं । आज संघिय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिययसभाको संयुक्त बैठकबाट सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जारी गरेको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललले नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा आज ४ बजे बसको संसदको संयुक्त बैठकमार्फत् सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । हेर्नुहोस् […]

गैरआवासीय नेपालीका अधिकार र लगानी पहुँच विस्तार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को नागरिकता, लगानी, वित्तीय पहुँच तथा लोकतान्त्रिक अधिकारसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको लगानीलाई सहज बनाउने कानुनी संरचना तयार गरिने बताएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

काठमाडौं ।  `डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट´ अनुरुप सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्दै जी–क्लाउड र डाटा नीतिको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डाटा नीति, अन्तरसञ्चालन मापदण्ड तथा […]

राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरिने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरिने बताएको छ । जसमा सीप, शिक्षा, श्रम बजार सुचना र सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने बताइएको छ । कमाउदै सिक्दै अवधरणमा आाधारित ‘राष्ट्रिय अकुपेन्सी नेपाल मै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुन व्यवस्थित गरिने भएको छ […]

सबै स्थानीय तहलाई वर्षभर सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोडिने

काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई १२ महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने भएको छ। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने बताएका हुन्। सरकारले हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालको विस्तारलाई तीव्र बनाउने नीति लिएको छ। साथै […]

सरकारले ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने

काठमाडौं । सरकारले तोकेभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने लगानीकर्तालाई लगानी भिसा उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल सरकारले तोके भन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी भिसा उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।विदेशी लगानी सम्वन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिने छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तार तथा साझा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरिने बताइएको छ ।