राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा ‘डिजिटल करेन्सी’ समेटिने, क्रिप्टोले कानुनी मान्यता नपाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी मुद्राको रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई भने कानुनी मुद्रा वा ग्राह्य करेन्सीका रूपमा मान्यता नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा डिजिटल करेन्सीको परिभाषा […]

