१० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ११ हजारभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु, सरकारी सहायता ६ अर्बभन्दा बढी

काठमाडौं । पछिल्लो १० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ११ हजार ७८० नेपालीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ हजार ५८६ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ, जसमा १ हजार ५० पुरुष र ३६ महिला रहेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मृत्यु हुने संख्या सबैभन्दा कम रहेको छ […]

लगानी बोर्डद्धारा ३ वटा उर्जा परियोजनाको लागि १ खर्ब १५ अर्ब लगानी स्वीकृति, ग्रीन हाइड्रोजन पनि समावेश

काठमाडौं । लगानी बोर्डले तीन वटा उर्जा सम्वन्धि परियोजना विकासका लागि विभिन्न चरणको काम सम्पन्न गरेको छ । बोर्डले तीन वटा परियोजनाका लागि १ खर्ब १५ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति तथा समझारदी पत्र (एमओयू) सम्पन्न गरेको जनाएको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा रु १ खर्ब १५ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति तथा समझारदी पत्र (एमओयू)  […]

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकारी नियमनमा सहकार्य गर्न सुझाव

काठमाडौं । नेपालमा सहकारी क्षेत्र आर्थिक समावेशीकरण र स्थानीय आर्थिक गतिविधिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा विकास भएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा देखिएको व्यवस्थापन कमजोरी, वित्तीय अनुशासनको अभाव र नियमनको अपूरोपनले यो क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले यही अवस्थालाई केन्द्रमा राख्दै समग्र प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ। हाल तीनै […]

चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल र साउदी राजदूत मनिकरबीच छलफल

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र नेपालका लागि फाहद मोहम्मद ए. मनिकरबीच शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ । भेटका क्रममा द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध, लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास तथा खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षालगायतका विषयमा छलफल भएको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष अग्रवालले साउदी अरेबिया नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण […]

९ महिनामा मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरुले कति गरे खर्च ? (विस्तृतमा)

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले संघीय सरकार तथा मन्त्रालयहरु र संवैधानिक निकायले नौ महिनाको अवधिमा साढे १० खर्ब खर्चं गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रालयगत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त खर्च गरेको जनाएको हो । जसमा संघीय मन्त्रालयका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको समेच खर्च राखिएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त […]

३३ हजार सहकारीमध्ये धेरै निष्क्रिय, एकीकरण र कडा नियमनमा आयोगको जोड

काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले देशभर दर्ता भएका सहकारी संस्थाको संख्या करिब ३३ हजार पुगेको उल्लेख गर्दै यति धेरै संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले एउटै प्रकृति र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १०७ वटा संस्था मात्र […]

सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट, प्रतितोला कति ?

काठमाडौं । नेपली बजारमा विहिबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सानचाँदी ब्यवासायी महांसघका अनुसार सुन प्रतितोला ५ हजार ५ सय  रुपेयाँले घटेको छ । बजारमा सुन प्रतितोला २ लाख ८५ हजार रुपेयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार सुन प्रतितोला २ लाख ९० हजार ५ सय  रुपैयाँ थियो । यस दिन चाँदी पनि २१५ रुपैयाँले […]

सेवा प्रवाहमा नेपाल प्रहरीले थालेका सुधारका प्रयास

काठमाडौं  । नेपाल प्रहरीले सङ्गठनका कामकारबाही तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका प्रयास थालेको छ । प्रहरी कल्याण, कर्मचारी हित तथा मनोवल अभिवृद्धि, प्रविधि, डिजिटल प्रणाली तथा फरेन्सिक आधुनिकीकरण, नीतिगत, कानुनी तथा सङ्गठनात्मक सुधार, संस्थागत क्षमता विस्तार, समुदाय–केन्द्रित तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारका क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय प्रयासहरू भएका प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक […]

खच्चामा सडक खण्ड अवरुद्ध

काठमाडौं । सिमकोट (हुम्ला), १४ जेठ । कर्णाली करिडोरको हुम्ला खण्डअन्तर्गत सर्केगार्ड गाउँपालिका– १ को खच्चामा सडक अवरुद्ध भएको छ । बुधबार सडक माथिबाट आएको सुक्खा पहिरोको कारण सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सेवा बन्द भएको हो । माथिबाट खसेको सुक्खा पहिरोको कारण खच्चा सडक अवरुद्ध रहेको प्रहरीले जनाएको छ । दश मिटरमाथिबाट आएको सुक्खा पहिरोले […]

सहकारी संकटको मुख्य जरो राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर नियमन र बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग : आयोग

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको व्यापक बेथिति, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने समस्या, वित्तीय अनियमितता तथा राजनीतिक हस्तक्षेपले सहकारी प्रणाली गम्भीर संकटमा पुगेको निष्कर्षसहित “सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२” को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा कमजोर नियमन, बहु-नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको […]